बारामती, २९ ऑगस्ट २०२० : बारामतीमधील टोलमधून बारामतीकरांना १ सप्टेंबरपासून मुक्ती मिळणार आहे. सरकारकडून टोल नाका बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारकडून ठेकेदाराला ७५ कोटींची नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.
बारामतीमधील रस्त्यांची सुधारणा आणि पूरक रस्ते बांधण्यासाठी एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार ‘एमएसआरडीसी’ने २५ कोटींचे हे काम ‘बारामती टोलवेज’ कंपनीच्या माध्यमातून बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर करून घेतले. तसेच ठेकेदाराने ६५ कोटी रुपयांचा महसूल महामंडळास दिला आणि त्याबदल्यात शहराच्या सीमेवरील भिगवण, इंदापूर, मोरगाव, नीरा, पाटस आदी टोलनाक्यांवरील टोलची वसुली २५ वर्षे करण्याचे कामही या कंपनीस देण्यात आले.
याशिवाय नगरपालिका हद्दीतील जळोची गावामधील २२ एकरचा भूखंडही विकासकास देण्याची अट होती मात्र, रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण होताच हा भूखंड ठेकेदारास न देता पालिकेने तो क्षेपणभूमी म्हणून वापरला. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वादानंतर ठेकेदाराने हा करार संपुष्टात आणण्याबाबत महामंडळास नोटीस बजावली होती.
युती सरकारच्या काळात राज्यातील बहुतांश टोलनाके बंद करण्यात आले. मात्र, बारामतीकरांना यातून दिलासा मिळाला नव्हता. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्विकारल्यांतर हा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे आदेश महामंडळास दिले होते. त्यानुसार हा करार संपुष्टात आणून टोल बंद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने घेतला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
