बीईएमएलमधील केंद्र सरकार २८ टक्के हिस्सा विकू शकेल

केंद्रातील मोदी सरकारने ३३ सरकारी कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत संसदेला माहिती दिली आहे. त्यांनी भागभांडवल विक्री करणार्‍या कंपन्यांची यादी संसदेला सादर केली आहे. या यादीमध्ये भ्रष्टाचाराला वाव नसल्यामुळे विक्री प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी बीईएमएल, बीपीसीएलसह अन्य कंपन्यांमधील हिस्सेदारी आणि मालमत्ता विक्री करण्यापूर्वी सरकारने योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी सल्लागार नेमले आहेत.
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे ज्याचे मुख्यालय कर्नाटकच्या बेंगलुरु येथे आहे. केंद्र सरकारची सध्या बीईएमएलमध्ये ५४ टक्के हिस्सा आहे. मोदी सरकारला बीईएमएलमध्ये २८ टक्के हिस्सा विकायचा आहे. यानंतर पीएसयूमधील सरकारची भागीदारी २६ टक्के होईल.
अर्थविषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये बीईएमएलमधील मोक्याच्या निर्गुंतवणुकीबाबत एक तात्विक करार केला होता. कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “सरकारने बीईएमएलमधील २८ टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.