नवी दिल्ली: शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीने भाजपच्या सत्तास्थापनेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचे दारं ठोठावले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस देत त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना राज्यपालांकडील बहुमताची कागदपत्रं सादर करण्याचेही निर्देश दिले. त्यामुळे आज भाजपला दिलासा मिळाला असला तरी उद्या (दि.२५) भाजपची कसोटी लागणार आहे.
शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
यावेळी सिब्बल म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात पहाटे ५.३०वाजता राष्ट्रपती राजवट हटविण्यात आली. इतिहासात असं कधीच घडलं नाही. सत्तास्थापनेचा दावा करताना राज्यपालांना काय कागदपत्रं दिली. हेही स्पष्ट नाही. कुठल्याही प्रकारचं बहुमत नसताना हा शपथविधी कार्यक्रम झाला.’
राज्यपालांनी बहुमत न पाहता शपथविधी कसा घेतला? हा सवाल करत सिब्बल यांनी कर्नाटकमधील स्थितीचाही संदर्भ दिला. तसेच कर्नाटकमध्ये २४ तासांमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचीही आठवण सिब्बल यांनी करुन दिली.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्यावतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, ‘राज्यपालांनी आमदारांच्या सह्यांच्या पत्राची पडताळणी केली नाही. फक्त सह्या पाहून चालत नाही, तर त्याची शहानिशा करावी लागते. ही शहानिशा केल्याशिवाय शपथविधी कसा झाला? असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
