भारतीय संविधान: लोकशाहीचा आधार

२६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५० हे दोन दिवस भारताच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे दिवस आहेत. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. त्यानंतर दोनच महिन्यांत म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी केली. शिवाय ११वर्षांपूर्वी याच दिवशी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला आज ११वर्ष पूर्ण झाली. त्यामुळे आज शहिदांना आदरांजली वाहण्यात आली.

त्यानुसार भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. या घटनांची आठवण म्हणून देशात २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा प्रवास हा अत्यंत खडतर होता.
१९४२ मध्ये ‘भारत छोडो’ आंदोलन सुरू झाले. या आंदोलनाने भारतात जोर धरला. ब्रिटिशांनी हे आंदोलन दडपण्याचा देखील प्रयत्न केला.परंतु प्रमुख नेत्यांच्या अटकेमुळे या आंदोलनाने भारतात रौद्र रूप धारण केले.

या आंदोलनानंतर भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टीपथात येऊ लागले होते. भारतीयांच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा विचार सुरू असतानाच तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधानांनी स्वतंत्र भारतासाठी घटना असावी म्हणून ९ डिसेंबर १९४६ रोजी पुढाकार घेतला. त्यानुसार घटना समिती गठित करण्यात आली. सच्चिदानंद सिन्हा यांची घटना समितीच्या हंगामी अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. ११ डिसेंबर १९४६ रोजी डॉ. राजेंद्रप्रसाद या समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यावेळी या समितीत ३८९ सदस्य होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला.
भारतासोबतच पाकिस्तानचीसुद्धा निर्मिती झाली. या फाळणीनंतर घटना समितीतील सदस्यसंख्या २९२ एवढी झाली. या समितीच्या १९ उपसमित्या होत्या. पैकी एक मसुदा समिती होती. २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी मसुदा समिती स्थापन झाली. या मसुदा समितीच्या ४४ सभा झाल्या. त्यानंतर १३ फेब्रुवारी १९४७ रोजी या समितीने घटनेचा मसुदा अध्यक्षांना सादर केला. पुढे हा मसुदा जनतेच्या विचारार्थ खुला ठेवण्यात आला.
यावेळी भारतीय जनतेने मसुदा समितीला तब्बल ७ हजार ५३५ सूचना सादर केल्या. पैकी काही सूचना रद्द ठरवण्यात आल्या. उर्वरित २ हजार ४७३ सूचनांवर अनेक बैठका, चर्चासत्रांच्या माध्यमातून चर्चा घडवण्यात आली. या चर्चांमधून पुढे आलेल्या रास्त सूचना स्वीकारण्यात आल्या. तब्बल १४४ दिवस या बैठका आणि चर्चासत्र सुरू होत्या. अनेक बैठका व चर्चासत्रांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान समितीने मान्यता देऊन स्वीकारला. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीनंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरवण्यात आले.
तब्बल दोन वर्षे ११ महिने १२ दिवस या प्रदीर्घ कालावधीत घटना समितीचे कामकाज सुरू होते. भारताचे संविधान हे हस्तलिखित स्वरूपात आहे. संविधान लिहिण्याची जबाबदारी बिहारी नारायण रायजादा यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. बिहारी रायजादा यांना कॅलिग्राफीची कला अवगत होती. संविधान लिहिण्यासाठी त्यांना संविधान हॉलमध्ये एक खोलीदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली होती. कोणत्याही मानधनाशिवाय, परंतु एका अटीवर ६ महिन्यांच्या कालावधीत रायजादा यांनी भारतीय संविधान लिहून काढले. कोणत्याही मानधनाऐवजी संविधानाच्या प्रत्येक पानावर त्यांचे नाव आणि शेवटच्या पानावर त्यांच्या आजोबांचे नाव असावे अशी अट त्यांनी ठेवली होती. संविधानाच्या हस्तकलेची जबाबदारी आचार्य नंदलाल बोस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतिनिकेतनमधील कलाकारांनी पार पाडली, तर संविधानाचे प्रास्ताविक त्याचप्रमाणे संविधानाच्या इतर पानांवरील नक्षीकाम तसेच सजावट जबलपूरचे व्यौहार राममनोहर सिन्हा यांनी केली आहे.

जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान म्हणून भारतीय राज्यघटनेची ख्याती आहे. समता, बंधुता, स्वातंत्र्य व न्याय तसेच प्रज्ञा, शील, करुणा व मैत्री या मूल्यांची जपणूक भारतीय संविधान करते. भारतीय राज्यघटना लवचिक आहे. याच्या आधारे काळानुरूप घटनादुरुस्त्यांच्या माध्यमातून भारतीय राज्यघटनेत बदल करता येतो, हे आणखी एक भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ठ्य आहे. राज्यघटनेने जनतेला मूलभूत हक्क आणि कर्तव्ये दिली आहेत. तेव्हा या हक्क आणि कर्तव्यांना कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही म्हणून त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रत्येक भारतीय नागरिकाची आहे.