कुवैत घेणार मोठा निर्णय, ८ लाख भारतीयांवर येणार संकट

कोरोना विषाणूच्या साथीच्या काळात कुवैत एक कायदा लागू करणार आहे ज्याचा तेथे काम करणाऱ्या भारतीयांवर गंभीर परिणाम होईल. गल्फ न्यूजच्या वृत्तानुसार, कुवेतच्या नॅशनल असेंब्लीच्या कायदेशीर आणि विधान समितीने ८ लाख भारतीयांना कुवेत सोडून जाण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. नॅशनल असेंब्लीच्या कायदेशीर आणि विधान समितीने हा निर्णय घेतला आहे की प्रवासी कोटा विधेयकाचा मसुदा घटनात्मक आहे.

या विधेयकानुसार कुवेतच्या लोकसंख्येच्या १५ टक्केपेक्षा प्रवासी भारतीयांची संख्या (कोणत्याही एका देशातून परदेशीयांची संख्या) जास्त नसावी. आता हे विधेयक संबंधित समितीकडे विचारासाठी पाठवले जाईल. गल्फ न्यूजच्या अहवालानुसार हा कायदा लागू केल्यास सुमारे ८ लाख भारतीयांना कुवेत सोडून जावे लागू शकते. येथे परप्रांतीय समुदायांची संख्या सर्वाधिक आहे.

कुवेतची एकूण लोकसंख्या ४३ दशलक्ष असून त्यापैकी ३० दशलक्ष हे परप्रवासी आहेत. एकूण स्थलांतरितांमध्ये १४.५ लाख भारतीय आहेत. म्हणजे १५ टक्के कोट्यानुसार भारतीयांची संख्या ६.५/६.७ लाख इतकी मर्यादित असेल. कुवेतमधून भारताला चांगली रक्कम (परदेशातून पैसे पाठविणारे प्रवासी) मिळते. २०१८ मध्ये कुवेतकडून ४.८ अब्ज डॉलर्सची पत पाठविली गेली. जर कुवेतमध्ये नवीन विधेयक मंजूर झाले तर भारत सरकारला पैशाच्या रूपात मोठे आर्थिक नुकसान होईल.

हा कायदा केवळ भारतीयांनाच लागू होणार नाही तर सर्व स्थलांतरितांनाही लागू होईल. भारतीयांव्यतिरिक्त कुवेतमध्ये इजिप्तचा दुसरा सर्वात मोठा स्थलांतरित समुदाय आहे. कोरोना विषाणू हा साथीचा रोग आल्यापासून कुवेतमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या चर्चेला सुरुवात झाली होती. कुवेतचे खासदार आणि सरकारी अधिकारी परदेशी नागरिकांची संख्या कमी करण्याची मागणी करत होते. कुवेतचे पंतप्रधान शेख सबाह अल खालिद साब यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की, देशात स्थलांतरित लोकांची ७० टक्के लोकसंख्या ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केली पाहिजे.

कुवैत हा परप्रांतीयांवर अवलंबून असलेला देश आहे. कुवैतच्या प्रत्येक क्षेत्रात भारतीय काम करतात आणि तेथील अर्थव्यवस्थेतही त्यांचे मोठे योगदान आहे. कुवेत येथील भारतीय दूतावास प्रस्तावित विधेयकावर बारीक नजर ठेवून आहे. मात्र, अद्याप या विषयावर भारताने कोणतेही विधान जारी केलेले नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी