नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2022: जवळपास अडीच वर्षे खटला पुढं खेचल्यानंतर, फ्युचर-रिलायन्स डील आता पूर्ण होणार नाही. फ्युचर रिटेलच्या सुरक्षित कर्जदारांनी या कराराच्या विरोधात मतदान केल्यामुळं, ते आता शक्य होणार नाही.
रिलायन्स – आता ते शक्य नाही
रॉयटर्सच्या बातमीनुसार, रिलायन्स इंडस्ट्रीजने शनिवारी एका नियामक अपडेटमध्ये सांगितलं की, ‘असुरक्षित कर्जदार आणि फ्यूचर रिटेलच्या भागधारकांनी या कराराच्या बाजूने मतदान केलंय. परंतु कंपनीच्या सुरक्षित कर्जदारांनी कराराच्या विरोधात मतदान केल्यामुळं ‘हा करार आता पूर्ण होऊ शकत नाही’.
69.29% कर्जदारांनी करार नाकारला
फ्युचर रिटेलने शुक्रवारी अपडेट केलं होतं की त्यांनी या करारावर भागधारक आणि कर्जदारांची मान्यता मिळविण्यासाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सुरक्षित कर्जदारांच्या श्रेणीमध्ये, या कराराच्या बाजूने 30.71% मते पडली. तर 69.29% लोकांनी विरोध केलाय.
त्याच वेळी, 85.94% मते डीलच्या बाजूने आणि 14.06% विरोधात शेअरधारकांच्या श्रेणीत पडली. 78.22% असुरक्षित कर्जदारांनी त्यास अनुकूलता दर्शवली, तर 21.78% विरोधात होते.
मिळायला हवीत 75% मतं
कंपनीसाठी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स खूप महत्त्वाचे असतात, कारण जेव्हा कंपनीची मालमत्ता विकली जाणार असते तेव्हा त्यांना देय देण्याच्या बाबतीत अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्सपेक्षा प्राधान्य मिळते.
अशा परिस्थितीत, नियमानुसार, हा करार पूर्ण करण्यासाठी, कंपनीला बैठकीत उपस्थित असलेल्या सर्व क्रेडिटर्सच्या बाजूने 51% मतांची आवश्यकता होती. परंतु या 51% क्रेडिटर्सनी कंपनीला दिलेल्या कर्जाचे मूल्य एकूण कर्जाच्या 75% इतके असले पाहिजे. कंपनीच्या एकूण कर्जापैकी 80% वाटा स्थानिक बँकांचा आहे.
अॅमेझॉनसोबत सुरू आहे दीर्घकाळ वाद
रिलायन्सने देशाच्या रिटेल क्षेत्रात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी ऑगस्ट 2020 मध्ये फ्यूचर ग्रुपचा रिटेल व्यवसाय खरेदी करण्यासाठी 24,713 कोटी रुपयांचा करार केला. मात्र या प्रकरणात ई-कॉमर्स कंपनी अॅमेझॉनने कायदेशीर पेच निर्माण केला आहे. यानंतर हे प्रकरण सिंगापूरच्या लवाद न्यायालयाकडून स्पर्धा आयोग आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मात्र निकाल निघू शकला नाही.
यानंतर, रिलायन्सने अलीकडेच कंपनीच्या बिग बाजार आणि इतर स्टोअरचे लीज दस्तऐवज गहाण ठेवण्याच्या नावावर घेण्यास सुरुवात केली. या कराराचा वाद इथेच थांबला नाही. संबंधित प्रकरणामध्ये, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी फ्युचर ग्रुपला त्याच्या शेअरहोल्डर्स आणि लेनदारांची संमती घेण्याचे आदेश दिले. यानंतर ग्रुपने यासाठी बैठक बोलावली, ज्याला अॅमेझॉनने ‘बेकायदेशीर’ म्हटले.
आता एनसीएलटी घेईल निर्णय
क्रेडिटर्सच्या कराराच्या विरोधात निर्णय घेतल्यानंतर, फ्यूचर रिटेलला आता एनसीएलटीमध्ये दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. गेल्या आठवड्यात, कंपनीला कर्ज देणाऱ्या सरकारी बँक ऑफ इंडियाने कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
