मध्य प्रदेशात ४ लाखाहून अधिक कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का

मध्य प्रदेश २६ जानेवारी २०२१ : राज्यातील ४ लाखाहून अधिक कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही. या कर्मचार्‍यांमध्ये १ जानेवारी २००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत आलेल्या अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक आणि पंचायत सचिवांचा समावेश आहे.

सरकारच्या वित्त विभागाने रद्द केलेली नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून जुने पेन्शन लागू करण्याची मागणी सर्वांकडून केली जात होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की पेन्शन नियम ७२ लागू होत नाही. त्यामुळे यासंदर्भात आलेले सर्व अर्ज नाकारले जावेत. भोपाळ, ग्वाल्हेर, शाजापूर, शिवपुरी, मंदसौर, उज्जैन, रीवा, दतिया, नीमच आणि रायसेन जिल्ह्यातील शिक्षक व कर्मचार्‍यांनी जुन्या पेन्शन सिस्टमसाठी अर्ज केला होता.

जिल्हा शिक्षण अधिका्यांनी हे अर्ज सार्वजनिक शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविले असताना . येथून, सार्वजनिक शिक्षण आयुक्त जयश्री कयावत यांनी वित्त विभागाला एक पत्र लिहून असे म्हटले आहे की, एनपीएस अंतर्गत जीपीएफला दिलेली कौटुंबिक पेन्शन नियम १९७२ (जुने पेन्शन) च्या कार्यक्षेत्रात लाभ देण्यासाठी जीपीएफकडे सादर करता येईल का? त्याला उत्तर म्हणून वित्त विभागाने सांगितले की, निवृत्तीवेतन नियम १९७२ खासदारांमध्ये लागू नाही. शिक्षकांचे अर्ज नाकारले जातात. तसेच, सीएम मॉनिटरिंगमध्ये आलेले अर्ज ही नाकारले जावेत.

१ जानेवारी २००५ नंतर राज्यात १. ५० लाखाहून अधिक कर्मचारी सेवेत आले आहेत, जे पेन्शन नियम १९७२ च्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत. येथे २.२५  लाख शिक्षक आणि २ हजारांहून अधिक पंचायत सचिव आहेत ज्यांच्यावर नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू आहे. म्हणजेच, नवीन पेन्शन योजनेपेक्षा राज्यात जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार्या कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : एस राऊत