ओबीसी आरक्षणाच्या दिशेने मोठे पाऊल, संविधान सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२१: संविधान मधील (१२७ वा) सुधारणा विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे. हे विधेयक मतांच्या विभाजनाद्वारे संसदेने मंजूर केले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने ३८५ मते पडली, तर त्याविरोधात कोणतेही मतदान झाले नाही. म्हणजेच हे विधेयक किमान दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले.

तत्पूर्वी या विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, हे विधेयक मांडल्यानंतर राज्य सरकारांना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार मिळेल आणि राज्य सरकार मराठा आरक्षणासारख्या मुद्यांवर निर्णय घेण्यास मोकळे असतील. काँग्रेससह इतर सर्व विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. यासोबतच विरोधी पक्षांनीही आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याची मागणी केली आहे.

या अधिवेशनात हा पहिला दिवस होता जेव्हा एखाद्या विधेयकावर शांततेने चर्चा झाली. ओबीसीशी संबंधित या विधेयकाला संपूर्ण विरोधकांनी पाठिंबा दिला. यासोबतच काही पक्षांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची व्यवस्था करावी.

केंद्रीय मंत्र्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली

विरोधी खासदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार म्हणाले की, ज्या प्रकारे सभागृहाने विधेयकाला पाठिंबा दिला ते स्वागतार्ह आहे. वीरेंद्र कुमार म्हणाले की, भाजपचे धोरण आणि हेतू स्पष्ट आहे. काँग्रेसला प्रत्युत्तर देताना वीरेंद्र कुमार म्हणाले की, १०२ वी दुरुस्ती आणली असतानाही काँग्रेसने त्याला पाठिंबा दिला. त्यामुळे आता काँग्रेसला प्रश्न उपस्थित करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मराठा आरक्षणाला उत्तर देताना ते म्हणाले की हा राज्याचा विषय आहे आणि आता केंद्राने त्यावर निर्णय घेण्यास मुक्त केले आहे.

काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा दिला

लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, १०२ वी घटनादुरुस्ती २०१८ मध्ये आणली गेली. तुम्ही ओबीसी कमिशन तयार केले पण तुम्ही राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले. बहुमताच्या बळावर तुम्ही संसदेत मनमानी करत आहात. जेव्हा राज्यांमधून आवाज उठू लागला आणि अधिकार हिसकावू नका म्हणून आवाज उठवला गेला, तेव्हा तुम्हाला या मार्गावर येण्यास भाग पाडण्यात आले. चौधरी म्हणाले की, आम्ही या विधेयकाचे समर्थन करतो आणि यासह आमची मागणी आहे की ५० टक्के सक्तीवर काहीतरी केले पाहिजे. तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे