बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती झाली आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षांची स्थिती अतिशय कमकुवत आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाशवी बहुमत मिळाले आहे. महाराष्ट्र आणि बिहारमधील निवडणूक निकालात फक्त एक फरक आहे. तिथे भाजपला आता मुख्यमंत्रिपदावर दावा करता येणार नाही. त्याचे कारण पाच वर्षांनंतर नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलानेच जोरदार पुनरागमन करताना त्यांच्याच कलाने भाजपला चालावे लागेल, अशी स्थिती केली आहे.
‘बिहार में बहार है, फिर नीतीश सरकार हैं’, असा नारा देण्यात आला होता. हा नारा प्रत्यक्षात आला आहे. मतदानोत्तर चाचण्यांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेत येईल, हा जो अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, तो बरोबर ठरला; परंतु राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला इतक्या जागा मिळतील आणि संयुक्त जनता दलाची इतकी दारूण अवस्था होईल, असा अंदाज कुणीही लावला नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची व्यूहनीती आणि नितीश कुमार यांची जादू बिहारमध्ये चालली. गेल्या पाच वर्षांपूर्वीच्या निवडणुकीत चिराग पासवान यांच्या पक्षाच्या बंडखोरीने संयुक्त जनता दलाला पन्नास जागांच्या आत आणून ठेवले होते. तीच करामत प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाने या वेळी महागठबंधनच्या बाबतीत केली. विशेष म्हणजे चिराग यांच्या पक्षाला पाच वर्षांपूर्वी अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते, तर आता प्रशांत किशोर यांच्या पक्षालाही फार काही मिळाले नाही; परंतु दोन्ही पक्षांनी अनुक्रमे संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नुकसान केले. या वेळी चिराग यांनी बंडखोरी न केल्याचा फायदा महायुतीला झाला. संयुक्त जनता दलाच्या जागा गेल्या वेळेपेक्षा दुप्पट झाल्याने नितीश कुमार यांचे ‘एनडीए’त वजन वाढले. अर्थात लोकसभेच्या निवडणुकीतही त्यांनी ते दाखवून दिलेच होते. बिहारमधून नितीश कुमार यांचा सुपडासाफ होईल असे सांगणाऱ्यांना नितीश कुमार यांच्या पक्षाच्या मुसंडीने मोठी चपराक लगावली आहे. गेल्या दोन दशकांपासूनची त्यांची सत्तेवरची आणि जनतेच्या मनावरील पकड तसूभरही कमी झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. मोदी बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्या ‘जंगलराज’चा उल्लेख करीत होते, ते ‘जंगलराज’ संपवून सुशासन आणण्यात नितीश कुमार यांचा मोठा वाटा आहे, हे विसरून चालणार नाही. विरोधकांनाच नाही, तर भाजपलासुद्धा नितीश कुमार यांचा जलवा दिसल्याची प्रतिक्रिया बिहारी जनतेतून उमटत आहेत. संयुक्त जनता दलाची मजबूत स्थानिक उपस्थिती, पक्षाची लोकप्रियता आणि युतीची संतुलित रणनीती यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला यश मिळाल्याचे दिसते. विशेषतः, महिलांचा सहभाग आणि सामाजिक-आर्थिक योजना या निवडणुकीत निर्णायक घटक मानल्या जात आहेत. नितीश कुमार यांनी विधानसभा निवडणुकांच्या सहा महिने आधी घोषणांचा पाऊस पाडला. वेगवेगळ्या घटकांच्या उद्धारासाठी सामाजिक आणि आर्थिक योजना जाहीर केल्या. अतिशय सूक्ष्म नियोजन करून या योजनांची आखणी करण्यात आली. त्यांचा बिहारमध्ये ‘एनडीए’ची सत्ता येण्यास मोठा हातभार लागला.
या विधानसभा निवडणुकीने केवळ पारंपारिक राजकीय आघाड्यांना आव्हान दिले नाही, तर एका नवीन राजकीय प्रयोगाने संपूर्ण राज्यात उत्सुकता आणि चर्चादेखील निर्माण केली आहे. हा प्रयोग म्हणजे प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेला जनसुराज पक्ष. गेल्या काही वर्षांत प्रशांत किशोर यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय समस्या समजून घेण्यासाठी ‘जनसुराज यात्रे’ द्वारे गावोगावी प्रवास केला. या काळात त्यांनी तरुण, शेतकरी, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत मुद्द्यांना थेट संबोधित केले. प्रशांत किशोर यांच्या नवीन राजकीय पुढाकारामुळे पारंपारिक राजकीय समीकरणे बिघडतील का, जनता त्यांचे ‘बदलाचे मॉडेल’ स्वीकारेल का आणि बिहारमध्ये एका नवीन राजकीय ट्रेंडचा जन्म होईल का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. जनसुराज पक्षाने विधानसभेच्या २३८ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यामुळे हा पक्ष मर्यादित किंवा प्रतिकात्मक निवडणूक लढवत नाही, तर राज्यभरात एक मजबूत उपस्थिती प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा उद्देश आहे, हे सिद्ध होत होते. प्रशांत किशोर यांनी स्वतः निवडणूक लढवली नाही; परंतु पक्षाच्या निवडलेल्या उमेदवारांमध्ये माजी नोकरशहा, डॉक्टर, वकील, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक आणि कलाकार यांचा समावेश होता. हे खरे असले, तरी बिहारमध्ये अजूनही जात, धर्म, नातेवाइक आदी घटकांना प्राधान्य असते. तसेच जनतेत मिसळून जनतेसोबत राहावे लागते. ती नाळ जुळली नाही, की काय होते याचा प्रत्यय या वेळी त्यांच्या पक्षाला आला; परंतु जनसुराज्य पक्षाने ही मतविभागणी केली, ती राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पथ्थ्यावर पडली. खा. असुद्दीन ओवेसी यांच्यासह अन्य पक्षांनी जी मतविभागणी केली, त्याचाही फटका महागटबंधनला बसला. विधानसभेच्या निवडणुकीत फार कमी मतांनी निकाल बदलतो. बिहारमध्येही तेच झाले आहे. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा झाले. ही रक्कम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (सीएमडबल्यूईएस) अंतर्गत देण्यात आली. महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी आणि लघु उद्योग चालवण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत, सुमारे १.५ कोटी महिलांना कोणत्याही परतफेडीच्या बंधनाशिवाय दहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली आहे. आता हीच रक्कम बिहारमध्ये ‘टर्निंग पाँईट’ ठरल्याची चर्चा आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत ‘एनडीए’ने सत्ता राखण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. बिहारमधील महिलांना ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणद्वारे थेट महिलांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. ही योजना २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मोदी यांनी ती व्हर्च्युअल पद्धतीने सुरू केली. डिसेंबर २०२५ पर्यंत शक्य तितक्या पात्र महिलांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नितीश कुमार सरकारच्या अंतर्गत महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना आहेत.
पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देऊन महिलांना नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, महिलांना त्यांच्या व्यवसायाच्या यशासाठी प्रशिक्षण आणि मार्केटिंग सहाय्य प्रदान करणे आदी योजनांमुळे महिलांमध्ये नितीश कुमार लोकप्रियत झाले होते. महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहित करणे, स्थानिक महिला गटांद्वारे व्यापक सक्षमीकरण आणि महिलांसाठी आरक्षणासह नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे त्यांच्या लोकप्रियतेला कारणीभूत ठरणारे प्रमुख घटक ठरले आहेत. शिवाय, इतर गटांपेक्षा महिलांचे मतदानाचे प्रमाण जास्त आहे आणि स्थिर प्रशासन आणि मूर्त आर्थिक फायदे देणाऱ्या सरकारांकडे त्यांचा कल असतो. या वेळी बिहारमध्ये जे विक्रमी मतदान झाले, त्यात महिलांच्या मतांचा वाटा मोठा आहे. वारंवार सत्तेत येऊनही नकारात्मकता कशी सकारात्मकतेत परावर्तित करता येते, हे भाजपशासित राज्यांत दिसले. त्याचीच पुनरावृत्ती बिहारमध्ये झाली आहे. देशात किंवा कुठल्याही राज्यात एखाद सरकार सत्तेवर असेल, तर पाच वर्षानंतर त्या सरकार विरोधात एक लाट असते. प्रस्थापित सरकार विरोधी ‘अँटी इन्कमबन्सी’ फॅक्टर असतो’ पण भाजपचे ज्या-ज्या राज्यात सरकार आहे, तिथे मात्र या उलट ट्रेंड दिसून येतो. पाच-दहा वर्षानंतरही भाजप त्यांचे शासन असलेल्या राज्यांमध्ये सरकार टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरतो. भाजपला ही कला चांगल्या पद्धतीने जमली आहे. भाजपची सरकारे १५-२० वर्षानंतरही कायम राहत असताना त्या राज्यात विरोधी पक्ष मात्र कमकुवत होतो. महाराष्ट्रानंतर आता बिहारमध्येही तोच ट्रेंड दिसतो. नितीश कुमार हे २० वर्षांपासून मुख्यमंत्री पदावर आहेत. आताही मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपने त्यांचाच चेहरा पुढे केला आहे. बिहारमध्ये यंदाच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात रेकॉर्ड ब्रेक मतदान झाले. सामान्यत: जेव्हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान होते, ते सत्ता उलथवण्यासाठी असते; पण बिहारमध्ये मात्र उलटे घडले. हे वाढलेले मतदान नितीश कुमार आणि भाजपची सत्ता टिकवण्यासाठी आहे. महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनेच्या धर्तीवर बिहारमध्ये महिलांच्या खात्यात १० हजार रुपये जमा करण्यात आले. त्याचा हा परिणाम आहे हे मान्य आहे. कारण या वेळी महिलांची मतदानाची टक्केवारी जास्त आहे; पण २० वर्षानंतरही सरकार विरोधात जनमत बनवता येत नाही, हे विरोधी पक्षांचे मोठे अपयश आहे.
काँग्रेसची साथ राष्ट्रीय जनता दलासाठी फायद्याची नाही, हे पुन्हा प्रत्ययाला आले. याउलट ‘एनडीए’मध्ये भाजप आणि संयुक्त जनता दलाची दोस्ती तुल्यबळ मित्रांतील आहे. दोघांमधील आघाडीवर असलेल्या जागांच अंतर फार कमी आहे. याउलट काँग्रेस राष्ट्रीय जनता दलाला घेऊन बुडाली. क्षमतेपेक्षा जास्त जागांचा आग्रह धरायचा आणि मित्रपक्षांना दबावाखाली ठेवण्याची रणनीती घातक असते, हे काँग्रेसला कळत नाही. आघाडीमध्ये तुल्यबळ पार्टनर नसेल, एकटा खेळून किती खेळणार असा प्रश्न निर्माण होतो. उलट काँग्रेसमुळे राष्ट्रीय जनता दलाचा फायदा कमी आणि नुकसान जास्त होते. या निवडणुकीत संयुक्त जनता दल नावालाही राहणार नाही, असा दावा प्रशांत किशोर यांनी केला होता. भाजप महाराष्ट्राप्रमाणेच नितीश कुमार यांची परिस्थिती करेल, असा दावा करण्यात येत होता; पण या सर्व दाव्यांना नितीश कुमार हे पुरून उरल्याचे दिसून येत आहे. महाआघाडीत सर्वाधिक जागा जिंकूनही काँग्रेसचे कमकुवत निकाल नेहमीच तेजस्वी आणि लालू यादव यांच्यासाठी तणावाचे कारण राहिले आहेत. बिहार निवडणुकीपूर्वी, मतदार हक्क यात्रेदरम्यान राहुल गांधी खूपच आक्रमक दिसले. त्या वेळी ‘एसआयआर’चा मुद्दाही खूप चर्चेत होता आणि राहुल एनडीएविरुद्ध एक कथन मांडण्यात काही प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे दिसून आले. तथापि, महाआघाडीच्या बाजूने मतदार हक्क यात्रेदरम्यान निर्माण झालेला वेग ते राखू शकले नाहीत. महाआघाडीच्या मतदार हक्क यात्रेनंतर, राहुल ‘सायलेंट मोड’मध्ये गेले. तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले गेले, तेव्हाही ते अनेकदा मौनात राहिले. यामुळे महाआघाडीसाठी लाजिरवाणेपणा निर्माण झाला. तेजस्वी यांच्या नावाची घोषणा बरीच उशिरा झाली. नंतर, महाआघाडीच्या पत्रकार परिषदेत लावलेल्या पोस्टरमध्ये फक्त तेजस्वी यादवच दिसत होते. पोस्टरमधून राहुल गायब होते. महागटबंधन आघाडीत एकवाक्यता असल्याचे शेवटपर्यंत दिसलेच नाही. महायुतीच्या झंझावातात महागटबंधन पाल्यासारखे उडून गेले. महाराष्ट्रात भाजपला जास्त जागा मिळाल्याने आणि मित्रपक्षांना कमी जागा मिळाल्याने भाजपला मुख्यमंत्रिपद खेचून घेता आले, तसे बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्याबाबतीत करता येणार नाही. नितीश कुमार यांचा प्रभाव कायम राहील, हे बिहारचे वेगळेपण म्हणावे लागेल. मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस हे नेते महाराष्ट्रीयन नेते बिहारमधून निवडून आले होते. ‘सिंघम’ अधिक अधिकारी शिवदीप लांडे यांना मात्र ते जमले नाही. अधिकारी असताना वेगळा रुबाब, लोकप्रियता आणि राजकारणातील लोकप्रियता वेगळी असते, हे विजय शिवतारे यांच्या जावयाला आता कळले असेल.
भागा वरखडे
