बीपीसीएल मधील हिस्सेदारी विकल्याने सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होईल?

सरकार आपल्या हिस्सेदारी असलेल्या कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या एका सचिव स्तरीय मीटिंगमध्ये सरकारने हा निर्णय जाहीर केला. हिस्सा विकणे म्हणजेच विनिवेश करणे होय. यामध्ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीएचडीसी लिमिटेड आणि नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये बीपीसीएल सर्वात मोठी कंपनी आहे. बीपीसीएल मधील आपली हिस्सेदारी विकून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होणार आहे. सध्यास्थितीत बीपीसीएल ची मार्केट व्हॅल्युएशन १ लाख कोटी रुपये आहे. या कंपनी मधील हिस्सेदारी विकल्यानंतर सरकारला ५५ ते ६० हजार करोड रुपये मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
बीपीसीएल ही एक सरकारी स्वामित्व असलेली कंपनी आहे या कंपनीमध्ये सरकारचा ५३.२९ % हिस्सा आहे. बीपीसीएल ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी पेट्रोलियम कंपनी आहे. भारतामध्ये या क्षेत्रातील जेवढ्या कंपनी आहेत यामध्ये सर्वात मोठी ही कंपनी असून या क्षेत्रातील २५% हिस्सा केवळ या एका कंपनीकडे आहे. आपल्या घरातील स्वयंपाक गॅस उत्पादनापासून ते विमानातील इंधनाच्या उत्पादनापर्यंत सर्व प्रकारचे इंधन ही कंपनी तयार करते. आपण जर कच्च्या तेलाचा संदर्भा घेतला असता म्हणजेच क्रूड ऑइल या कंपनीचा भारतामधील क्रुड ऑइल उत्पादन क्षेत्रातील १३ टक्के हिस्सा आहे. जे ३३ मिलियन मेट्रिक टन एवढं होते. या कंपनीकडे १५ हजार रिफ्युअलींग स्टेशन आहेत आणि ६ हजार एलपीजी चे डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनीचे आहेत. बीपीसीएल कंपनी ची शेअर मार्केटमध्ये १ लाख ११ हजार कोटी एवढी मार्केट व्हॅल्युएशन आहे. यामध्ये सरकारची हिस्सेदारी ही ६० हजार कोटी रुपयांची आहे.

सरकार का विकत आहे आपली हिस्सेदारी?

निर्मला सीतारामन यांनी आपले पहिले बजेट जाहीर करताना ५ जुलै २०१९ रोजी सांगितले होते की, सरकारने वित्तीय वर्ष २०१९-२० साठी १.०५ लाख कोटी रुपये एवढे निवेशिकरणातून मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या कंपनीचे व्हॅल्युएशन बघितले तर सरकारने जे ध्येय ठेवले आहे त्यातील अर्धे ध्येय तर या एकाच कंपनीतील हिस्सेदारी विकण्या मधून सरकारला मिळेल. सरकारने ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर पैशांची आवश्यकता असणार आहे. त्याचबरोबर सरकारने अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी बऱ्याच करांमध्ये सवलत दिली आहे. याची भरपाई सरकारला कुठून ना कुठून करावी लागणार आहे. बर्‍याचश्या योजना आहे या योजनांचा भार सरकारी तिजोरीवर पडत असतो. तसेच बऱ्याच कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारला फंड उभा करणे आवश्यक आहे. एकूणच सरकारला पुढच्या काही वर्षांमध्ये भरपूर निधीची आवश्यकता असणार आहे. ही गरज भागवण्यासाठी सरकार या कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकून निधी गोळा करत आहे.

कायदेशीर तरतुदी?

बीपीसीएल मधील हिस्सेदारी विकण्यासाठी सरकारला संसदेतून परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात होते, परंतु सरकारने २०१६ मध्ये विनिवेशिकरण कायदा रद्द केला. त्यामुळे सरकारला आता आपली हिस्सेदारी विकण्यासाठी संसदेकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता आता राहिली नाही. या आधी सुद्धा अटल बिहारी यांच्या सरकारमध्ये बीपीसीएल मधील ३४.१% हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता परंतु न्यायालयाने यावरती रोख लावत म्हटले होते की हिस्सेदारी विकण्या पूर्वी आवश्यक त्या कायदेशीर तरतुदी सरकारने पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

मार्केटमध्ये याचा काय परिणाम होणार?

बीपीसीएल मधील आपली हिस्सेदारी विकण्यासाठी सरकारकडे दोन पर्याय आहेत एक सरकारी कंपन्यांना हिस्सेदारी विकणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे खाजगी क्षेत्रामध्ये कंपनीची हिस्सेदारी विकणे. सहाजिकच सरकार दुसऱ्या पर्यायासोबत जाणार असल्याचे दिसत आहे.
आय सी आय सी आय सिक्युरिटीज ने आपल्या ग्राहकांना सांगितले की, खाजगी क्षेत्रामध्ये कंपनी आल्यावर कंपनीची किंमत वाढू शकते. यामुळे कच्च्या तेलांच्या किमती मध्ये होणारे राजकारण कमी होऊ शकते. कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकेल असे सांगितले. जर सरकार आपल्या पहिल्या पर्याया सोबत गेले म्हणजेच बीपीसीएल ची हिस्सेदारी आय ओ सी ला विकली तर आयओसी कंपनीचे भारतातील या क्षेत्रातील प्रभुत्व वाढेल. आयओसीचे भारतातील या क्षेत्रामध्ये मक्तेदारी वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत भारतातील ६५ हजारांपेक्षा जास्त तेल स्टेशन हे आयओसीच्या मालकीचे होतील. यामुळे या क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूक कमी होऊ शकते.
त्याचबरोबर क्रेडिट रेटिंग एजन्सी मूडिज ने असे म्हटले आहे की, जर सरकार आपली हिस्सेदारी खाजगी क्षेत्रामध्ये विकत असेल तर कंपनीची रेटिंग निगेटिव्ह मध्ये जाईल. खाजगी क्षेत्रामध्ये गेल्यामुळे सरकारचे या कंपनीवरील नियंत्रण संपेल व बोंड रीडीम करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तर दुसरीकडे सप्टेंबर चा महिना बीपीसीएल च्या शेअर साठी चांगला गेला आहे. या महिन्यात कंपनीच्या शेअर किमतीमध्ये २०% ची वाढ झाली आहे. ही बातमी आल्यापासून शेअर मार्केट मध्ये या कंपनीच्या बाबतीत अनिश्चितता पसरली आहे. परंतु जर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित असती तर कदाचित सरकारला हा कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली नसती.

सामान्य नागरिकांवर याचा काय परिणाम होणार?

सहाजिकच याचा सामान्य नागरिकावर प्रत्यक्ष कोणताही परिणाम होणार नाही. फक्त कंपनीचे मालकीहक्क बदलतील बाकी पेट्रोल स्टेशन किंवा आपले घरगुती गॅस हे आहे त्या पद्धतीनेच आपल्यापर्यंत पोहोचत राहील. कंपनी जरी सरकारी असली तरी या आधीसुद्धा ही कामे प्रायव्हेट एजन्सी कडेच देण्यात आली होती. त्यामुळे याचा येथे काहीही विपरीत परिणाम होणार नाही. या सर्वांमध्ये जर पुढील काळात पेट्रोलियम क्षेत्रात खाजगी मालकी वाढली तर सरकारला इंधनांच्या किमती ठरविण्यामध्ये थोड्या प्रमाणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.