गोल पोस्ट राष्ट्रीय हेरगिरी सॉफ्टवेअर पेगाससचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात, नवीन तथ्यांसह एफआयआर नोंदवण्याचा अर्ज

हेरगिरी सॉफ्टवेअर पेगाससचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात, नवीन तथ्यांसह एफआयआर नोंदवण्याचा अर्ज

नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2022: हेरगिरी प्रकरणाच्या तपासासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जाचं याचिकाकर्ते अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक पुरवणी अर्ज केलाय. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीच्या आधारे अर्जाचं हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलंय.

न्यूयॉर्क टाइम्सने आपल्या तपासाचा हवाला देत इस्त्रायली सरकारने पेगासस तंत्रज्ञान भारताला विकल्याचे प्रसिद्ध केलं आहे. या व्यवहारासाठी संबंधित अधिकारी किंवा प्राधिकरणाविरुद्ध एफआयआर नोंदवून तपास सुरू करावा, अशी मागणी शर्मा यांनी केलीय.

अर्जामध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे की भारत सरकारने क्षेपणास्त्र प्रणालीसह शस्त्रास्त्रांसाठी $2 अब्ज पॅकेजचा भाग म्हणून 2017 मध्ये पेगासस खरेदी केलं होतौ. मूळ पेगासस प्रकरणात याचिकाकर्ते वकील एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केलीय.

पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पश्चिम बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती लोकूर आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिली आहे. त्यादिवशी झालेल्या सुनावणीदरम्यान बंगालचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितलं की आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि सरकार त्याला आदेश जारी करू शकत नाही.

CJI NV रमणा यांनी लोकूर आयोगाला नोटीस बजावण्यास सांगितलं होतं आणि कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यास मनाई केली होती. तसंच पश्चिम बंगालचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना सांगितलं की, तुम्ही असं सांगितलं होतं की तुम्ही आता तपास कार्यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.

सिंघवी म्हणाले की, तुमच्या आदेशानुसार आम्ही आयोगाला याची माहिती दिली होती. जोपर्यंत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत आयोग चौकशी करणार नाही, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. तुम्ही आयोगाला नोटीसही बजावा, असं सिंघवी यांनी सरन्यायाधीशांना सांगितलं.

खरंतर, पश्चिम बंगाल सरकारने पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील ग्लोबल व्हिलेज फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाचं पालन केलं की बंगाल सरकारने 2 द्वारे कोणतीही कारवाई केली नाही. -सदस्यीय आयोग यानंतरही तपास प्रक्रिया सुरू ठेवण्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पेगासस प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आयोग स्थापन करण्याचा आदेश बाजूला ठेवण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेत केलीय.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे

error: Content is protected !!
Exit mobile version