जात प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

मुंबई: जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या ५२९८ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर कामाचा धडाका लावला आहे. सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय तसंच निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी, त्याचबरोबर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचना देखील करण्यात आल्या आहे.
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव सेवा समाप्त होणाऱ्या आणि यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या अंदाजे ५२९८ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरीता नेमणूक देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.