बिहार, २९ ऑगस्ट २०२२: बिहार राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर सीबीआयचे सत्र सुरू झाले आहे. नितीश कुमार सरकार मधील अनेक नेते आत्ता सीबीआय आणि इडी च्या रडारवर आहेत आणि आरजेडी च्या अनेक नेत्यांच्या घरावर छापे पडले आहेत. आता बिहार मध्ये सरकारच्या परवांनगी शिवाय सीबीआय तपास करता येवू शकणार नाही. अशी सूत्रांकडून महिती मिळत आहे. तपासणी करण्यासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारची परवानगी मागावी लागणार आहे. या आधी बंगाल आणि इतर अनेक राज्यांनी ही असा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकार सीबीआयचा गैरवापर करत आहे, असा आरोप आरजेडी, जेडीयू आणि काँग्रेस च्या नेत्यांनी केला आहे.
दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टेबलिशमेंट कलम १९४६ नुसार सीबीआयची स्थापना झाली. त्या नुसार सीबीआय कोणत्याही राज्यात तपासासाठी पहिल्यांदा राज्य सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत ९ राज्यांनी cbi ला दिलेली ही मान्यता काढून घेतली आहे. या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब, मेघालय यांचा समावेश आहे. यामध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये अधिक आहेत. आरजेडी नेते शिवानंद तिवारी म्हणाले की केंद्र सरकार ज्या प्रकारे सीबीआय चा विरोधकां विरुद्ध गैर वापर करत आहे, ते पाहता बिहार सरकारने एजन्सीला दिलेली चौकशीची मान्यता मागे घ्यावी.
तिवारी म्हणाले की एनडीए सरकारच्या वेळी केंद्रीय एजन्सींनी त्यांचा विश्वास गमवला आहे. मनोज झा यांनी देखील या घटनेवर टिका केली आहे. ते म्हणाले भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांना आपल्या ताब्यात ठेवण्या साठी सीबीआय इडी आणि इन्कम टॅक्ससारख्या एजन्सीचा वापर करत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी : वैभव शिरकुंडे
