नवी दिल्ली, 14 मे 2022: भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. त्याची निर्यात आता ‘प्रतिबंधित’ मालाच्या श्रेणीत टाकण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमतीत झालेली वाढ हे त्याचे एक प्रमुख कारण आहे.
परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) शुक्रवारी संध्याकाळी अधिकृत अधिसूचना जारी करून सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. तथापि, ज्या निर्यात ऑर्डरसाठी 13 मे पूर्वी पतपत्र जारी केले आहे, त्यांना निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाईल.
शेजारी आणि गरजू देशांची काळजी घेणे
देशातील अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवून, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गरजू विकसनशील आणि शेजारी देशांची (विशेषत: श्रीलंकेतील संकट पाहता) काळजी घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
ज्या देशांना भारत सरकार परवानगी देईल त्यांना गव्हाची निर्यात शक्य होईल, असे सरकारने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात, गरजू विकसनशील देशांच्या सरकारच्या विनंतीच्या आधारे सरकार निर्णय घेईल जेणेकरून तेथेही अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करता येईल.
अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ‘भारत सरकार शेजारी देश आणि इतर विकसनशील देशांना देशात अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. विशेषत: ज्या देशांमध्ये जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमतीत अचानक झालेल्या या बदलाचा विपरीत परिणाम झाला आहे आणि त्यांना गव्हाचा पुरेसा पुरवठा करणे शक्य नाही.
सर्वत्र वाढत आहेत गव्हाचे भाव
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. रशिया आणि युक्रेन हे प्रमुख गहू उत्पादक देश आहेत आणि युद्धामुळे या देशांचा पुरवठा खंडित झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर देशांतर्गत बाजारात गहू आणि मैदाही महाग झाला आहे.
जर आपण सरकारच्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर, एप्रिलमध्ये गहू आणि पीठ श्रेणीचा महागाई दर 9.59% होता. हा मार्चच्या 7.77% च्या दरापेक्षा जास्त आहे. गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55% घट झाली आहे, कारण सध्या गव्हाची बाजारभाव सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत (MSP) पेक्षा जास्त आहे. सरकारने गव्हाचा एमएसपी 2,015 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
