झारखंड: झारखंड हायकोर्टाने (उच्च न्यायालयाने) चारा घोटाळ्याशी संबंधित दुमका कोषागारातील पैशांच्या घोटाळ्या प्रकरणी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू प्रसाद यादव यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. या प्रकरणात न्यायमूर्ती अपरेशकुमार सिंग यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी पूर्ण केली आणि सीबीआय कोर्टाने न्यायालयीन कोठडीत दिलेल्या शिक्षेपैकी निम्म्या शिक्षेची अद्याप पूर्तता न केल्याच्या कारणावरून लालूंची जामीन याचिका फेटाळून लावली.
सीबीआय कोर्टाने या प्रकरणात लालू यादव यांना आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीसी अॅक्ट) अंतर्गत सात वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. म्हणजे या प्रकरणात लालूला एकूण चौदा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. लालू यादव यांच्या जामीन अर्जावर प्रथम २२ नोव्हेंबरला आणि पुन्हा २९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती, परंतु हायकोर्टाच्या वकिलाच्या निधनामुळे दुसर्या डावात न्यायालयात शोकसभेची बैठक झाली आणि त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही.
याप्रकरणी सीबीआयने यापूर्वीच न्यायालयात आपले उत्तर दाखल केले असून, या प्रकरणात लालूंना जामीन देण्यास त्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. लालू प्रसाद यांच्या जामिनाला सीबीआयने विरोध दर्शविला होता, असे सांगून लालू प्रसाद यांनी दुमका कोषागार प्रकरणात जामीन दाखल केला होता. या प्रकरणात लालूने केवळ २२ महिने तुरूंगात घालविला आहे. अशा परिस्थितीत निम्मे कारावास सुद्धा पूर्ण होत नाही.