Charitable Hospital Rule Violation: पिंपरी-चिंचवड शहरातील धर्मादाय रुग्णालयांकडून नियम आणि अटींचे योग्य पालन होत नसल्याचा आरोप विठ्ठल प्रतिष्ठानचे निखिल दळवी यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन पाठवून शहरातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांनी मोफत उपचार नाकारल्याचा आरोप;
राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि दुर्बळ घटकांसाठी एकूण रुग्णालय क्षमतेच्या प्रत्येकी १० टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. तसेच, या रुग्णांवर मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार करणे बंधनकारक आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक धर्मादाय रुग्णालये या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप दळवी यांनी केला आहे.
निवेदनात दळवी यांनी म्हटले आहे की, अनेक रुग्णालयांमध्ये गरीब व दुर्बळ घटकांसाठी मोफत तसेच सवलतीच्या दरात उपचार केले जातात, असा फलक केवळ नाममात्र लावलेला असतो आणि तो सहजासहजी निदर्शनास येत नाही.
याव्यतिरिक्त, रुग्णांना दाखल करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून अनामत रक्कम घेतली जाते, जे नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.
या गंभीर प्रकारांवर अंकुश लावण्यासाठी दळवी यांनी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. त्यांनी मागणी केली आहे की, महाराष्ट्र सरकारकडून प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात दोन कायमस्वरूपी प्रतिनिधी नियुक्त करावेत. हे प्रतिनिधी रुग्णालयातील कामकाज आणि नियमांचे पालन यावर लक्ष ठेवू शकतील. यासोबतच, धर्मादाय आयुक्तांनी प्रत्येक महिन्याला धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब आणि दुर्बळ घटकांसाठी किती रुग्णांवर सवलतीत किंवा मोफत उपचार केले याची माहिती मागवावी, जेणेकरून नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य होईल.
विठ्ठल प्रतिष्ठानच्या या मागणीमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता मुख्यमंत्री या निवेदनाची दखल घेऊन शहरातील गोरगरीब रुग्णांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काय पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
