छत्तीसगडमध्ये भरती, पदोन्नती आणि प्रवेशात ५८% आरक्षण मिळणार

छत्तीसगड, १ मे २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगडमधील सरकारी नोकऱ्या, पदोन्नती आणि प्रवेशातील ५८% आरक्षणावरील बंदी हटवली. यासोबतच तातडीने भरती व पदोन्नती करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला असंवैधानिक ठरवून त्यावर बंदी घातली होती. मात्र, छत्तीसगड सरकारने नोकऱ्यांमध्ये ५८ टक्के आरक्षण लागू केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून छत्तीसगड सरकारला मोठा दिलासा मिळाला.

१९ फेब्रुवारी रोजी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने राज्य शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील ५८% आरक्षण असंवैधानिक घोषित केले. आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. यामध्ये राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय विभाग आणि शैक्षणिक संस्थांना जोडण्यात येणार.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने सरकारने प्रस्तावित केलेल्या ५८ टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून स्थगिती दिली. पण १९ सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश अरुप कुमार आणि न्यायमूर्ती पीपी साहू यांच्या खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरील ५८ टक्के मर्यादा खंडपीठाने रद्द केली.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयाने घातलेली बंदी हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर नवीन नोकऱ्या, पदोन्नती तसेच प्रवेशातही दिलासा मिळणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड