मदत व पुनर्वसन विभागाचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आढावा

मुंबई, दि. ८ जून २०२०: राज्याच्या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली ३९७.९७ कोटींची कामे युद्ध पातळीवर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तसेच निसर्ग चक्रीवादळाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी कामे त्वरित पूर्ण करा असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळेस दिले.

या प्रकल्पांतर्गत समुद्र किनारी असणाऱ्या जिल्ह्यांच्या भूमिगत विद्युत वाहिन्यांच्या कामांना प्राधान्य द्या अशा सूचना ठाकरेंनी यावेळेस दिल्या. सर्व नियोजित भूमिगत विद्युत वाहिनी कराराला वेळेत पुरस्कार देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त भूमिगत विद्युतवाहिन्यांसाठी ३९० कोटींना तत्त्वता मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मालवण ९० कोटी, अलिबाग २५ कोटी, रत्नागिरी २०० कोटी, सातपाडीच्या ३५ कोटींच्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग शहर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी शहर, पालघर जिल्ह्यातील सातपाडी येथील २०३.७७ कोटींची कामे प्रगतीपथावर असल्याची माहिती त्यांनी दिली. खार प्रतिबंधक बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठीही ५५.२२ कोटी दिले. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील नारवेल बेनवले साठी ४४.४० कोटी, कचली पिटकरी १०.८२ कोटींचा समावेश. आपत्तीपूर्व प्रणालीसाठी (EWDS) ५३ कोटी दिले, आपत्तीपूर्व प्रणालीची निविदा प्रकाशित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे असे यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

कोकण किनारपट्टीवरील सर्व जिल्ह्यांसाठी चक्रीवादळापासून संरक्षणासाठी आवश्यक असणारे सर्व प्रकल्प आणले जातील. वारंवार वीज पडण्याचा धोका असलेल्या भागांमध्ये लाइटनिंग अरेस्टर बसविण्याबाबत लवकरात लवकर कारवाई व्हावी असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्देश दिले.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी