नवी दिल्ली, 7 जानेवारी 2022: अफगाणिस्तान ते पँगॉँगपर्यंतच्या बांधकामाच्या चर्चेदरम्यान गुरुवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने पत्रकार परिषद घेतली. ज्यामध्ये त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. चीन पॅंगोंग सरोवरावर पूल बांधत असल्याच्या प्रकरणावर परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, ते या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. ते म्हणालं की, ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे तो भाग 60 वर्षांहून अधिक काळ चीनच्या ताब्यात आहे.
अफगाणिस्तानला मदत
अफगाणिस्तानला मदत करण्याबाबत, परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं की आम्ही 50,000 टन गहू तसेच वैद्यकीय मदत आणि पुरवठा करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. मदत पाठवण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी आणि कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी आम्ही पाकिस्तानच्या संपर्कात आहोत. दरम्यान, आम्ही हवाई सेवेद्वारे अफगाणिस्तानला जीवरक्षक औषधं पाठवली आहेत.
त्याचवेळी, परिषदेत मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले की, अरुणाचलच्या काही भागांवर चीनने केलेल्या दाव्याच्या बातम्या आम्ही पाहिल्या आहेत. हे दावे हास्यास्पद आहेत. या दाव्यांमुळं अरुणाचल प्रदेश नेहमीच भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि राहील ही वस्तुस्थिती बदलत नाही. याशिवाय, गलवानच्या कथित चीनी व्हिडिओच्या प्रकरणावर, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की मीडिया रिपोर्ट्स तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य नाहीत. त्यामुळं त्याबद्दल सांगण्यासारखं फार काही नाही.
पैंगोंग मध्ये बांधकामाबाबत
दुसरीकडे, पॅंगॉन्गमधील बांधकामावर परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं की, सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. चीनने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या भागात गेल्या अनेक दशकांपासून बांधकामे सुरू आहेत. ते म्हणाले की, ज्या भागात बांधकाम सुरू आहे तो भाग गेल्या 60 वर्षांपासून चीनच्या ताब्यात आहे.
चिनी राजनैतिकाने भारतीय संसद सदस्यांना लिहिलेल्या पत्रावर परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं की, आम्ही अहवाल पाहिला आहे. पत्राचे सार, स्वर आणि कालावधी अयोग्य आहे. खासदार त्यांच्या श्रद्धेनुसार आणि कर्तव्यानुसार काम करतात. आम्ही चिनी बाजूने अशा कृत्यांपासून दूर राहण्याचं आवाहन करतो.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
