नेपाळी प्रंतप्रधान ओली यांच्या भूमिकेमुळे चीन चिंतेत… काय आहे कारण?

काठमांडू, २९ डिसेंबर २०२०: नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या गटबाजीमुळे चीनला मोठा धक्का बसला आहे. जेव्हा नेपाळचे पंतप्रधान के पी शर्मा ओली आणि माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहाल प्रचंड यांच्या पक्षांनी मिळून एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनवली होती तेव्हा यामध्ये चीनची ही मुख्य भूमिका असल्याचे सांगितले जात होते. २०१८ मध्ये ओली आणि प्रचंड या दोघांनी आपले पक्ष एकत्र करून नेपाळ कम्युनिष्ट पार्टी बनवली होती

यावर्षी नेपाळमधील या दोन्ही नेत्यांमध्ये जेव्हा-जेव्हा वाद झाला तेव्हा चीनच्या नेपाळमधील राजदूत होउ यान्की सक्रिय होत्या. परंतु या सर्व प्रयत्नांना न जुमानता ओली यांना या महिन्यात राष्ट्रपतींची शिफारस मिळाली आणि त्यांनी संसद भंग करून निवडणुका वेळेपूर्वी जाहीर केल्या. ओलीच्या या पावला नंतर पक्ष पूर्णपणे दोन गटात विभागला गेला आहे. असे सांगितले जात आहे की, ओली यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे चीनच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.

चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचे उपमंत्री गोउ येझू यांच्या नेतृत्वात एक शिष्टमंडळ रविवारी संध्याकाळी नेपाळच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यावर आले. नेपाळचे अध्यक्ष विद्या देवी भंडारी यांची भेट घेतल्यानंतर गोउ येझू आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्याशी चर्चा केली. प्रचंड यांच्यासह माधवकुमार नेपाळ हे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ओली विरोधी गटाचे नेतृत्व करीत आहेत. या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान ओली यांचीही भेट घेतली आहे.

प्रचंड यांच्या सचिवांनी नेपाळी वृत्तपत्र काठमांडू पोस्टला सांगितले की, “ओली यांनी संसद विघटनानंतर नेपाळमधील सध्या राजकीय परिस्थिती, नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या दोन्ही गटांना एकत्र आणण्याची आणि नेपाळ-चीनमधील सहकार्य वाढविण्याची शक्यता याबाबत प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा झाली.” चीनी प्रतिनिधींनी माधव नेपाळ आणि प्रचंड गटातील नेते झालानाथ खनल यांचीही भेट घेतली.

मे २०१८ मध्ये ओली यांचे सीपीएन-यूएमएल आणि प्रचंड यांचे माओवादी केंद्र एकत्र आणण्यात चिनी नेते गोउ येझू हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत असल्याचे म्हटले जाते. ओली आणि दहल यांनी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेची घोषणा करण्यापूर्वी गोउ येझू अनेक महिने नेपाळ मध्ये वास्तव्यास होते आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांशी त्यांनी भेट घेतली. आता नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी दोन गटात विभागली गेली आहे. प्रत्येक विभाग पक्षावर आपला दावा मांडत आहे. नेपाळमध्ये दीड वर्षानंतर निवडणुका होणार होती, पण ओली यांची संसद बरखास्त झाल्यानंतर आता एप्रिलमध्येच निवडणुका होणार आहेत.

चीनची चिंता केवळ नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात उद्भवलेल्या संकटाविषयी नाही तर सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेचा नेपाळ-चीन संबंधांवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. असे म्हटले जात आहे की, कम्युनिस्ट पक्षात विभाजन झाल्यानंतर नेपाळमध्ये चीनविरोधी किंवा कमी कल असलेले सरकारदेखील असू शकते. यामुळे नेपाळमधील चीनच्या गुंतवणूकीचे आणि त्यातील हितसंबंधांचे नुकसान होऊ शकते.

कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार संसदेत बहुसंख्य राहू शकेल म्हणून ओली आणि प्रचंड यांच्यातील मतभेद दूर करण्याचा चीनचा सतत प्रयत्न आहे. पक्षाच्या सर्व नेत्यांसमवेत चिनी राजदूत व नेते जवळचे आहेत. तथापि, ओली यांच्या या वृत्तीवर नाराज असलेले अनेक वरिष्ठ नेते बंडखोर झाले आणि त्यांनी प्रचंड यांच्या नेतृत्वात संसदेत ओलीविरोधात अविश्वास ठराव जाहीर केला. जर पक्षाची विभागणी झाली तर नेपाळी कॉंग्रेस पक्षाने या निवडणुकीत विजय मिळविण्याची चांगली संधी आहे, ज्याचा कल भारताकडे आहे.

ओली यांच्या अलीकडच्या भूमिकेबद्दल चीन खूश नसल्याचेही नेपाळी माध्यमात बोलले जात आहे आणि भारताच्या शांत भूमिकेबद्दल देखील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नेपाळच्या इंग्रजी वृत्तपत्र काठमांडू पोस्टने आपल्या अहवालात लिहिले आहे की, अलीकडेच भारतातून अधिकाऱ्यांच्या अनेक भेटी झाल्या आहेत आणि ओली नेतृत्वाच्या संबंधात निर्माण झालेले वाद सुधारण्यास सुरवात झाली आहे. ओली यांच्या संसद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाबद्दल भारत अज्ञात नव्हता असेही ‘द हिंदू’ ने आपल्या अहवालात लिहिले आहे. ओलींवर दबाव आणता यावा यासाठी प्रचंड यांनी चिनी शिष्टमंडळाला बोलावले आहे असे नेपाळचे अनेक पत्रकार म्हणत आहेत. आता ओलींचा झुकाव भारताच्या बाजूने बाजूने असल्याचे सांगितले जात आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे