चीनला १,१२६ कोटींचा दणका देण्याच्या तयारीत भारत

नवी दिल्ली, दि. १७ जून २०२० : भारत आणि चीन मध्ये झालेल्या कालच्या घटनेनंतर भारत चीनविरूद्ध कठोर आर्थिक निर्णय घेऊ शकतो. आतापर्यंत भारतामधील कामांसाठी चीनी कंपन्यांनी मिळवलेले करार रद्द केले जाऊ शकतात. यात मेरठ रॅपिड रेल प्रकल्प समाविष्ट आहे, ज्याची बोली (bid) चिनी कंपनीने प्राप्त केली आहे.

चीन सीमेवर झालेल्या हिंसक झडपेनंतर भारत सरकारने चिनी कंपन्यांना दिलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास सुरूवात केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. यात दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रकल्प देखील आहे. बोली रद्द करण्यासाठी सरकारकडून सर्व कायदेशीर बाबींकडे लक्ष वेधले जात आहे. असा विश्वास आहे की सरकार ही बोली रद्द करू शकते.

काय आहे दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रकल्प?

दिल्ली-मेरठ दरम्यान सेमी हायस्पीड रेल कॉरिडोर बनविला जाईल. हा प्रकल्प गाझियाबाद मार्गे दिल्ली, मेरठला जोडेल ८२.१५ किलोमीटर लांबीच्या आरआरटीएसमध्ये ६८.०३ किमी एलिव्हेटेड आणि १४.१२ किमी भूमिगत असेल. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेशला जाणा-यांना या प्रकल्पातून विशेष फायदा होणार आहे.

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रकल्पाच्या भूमिगत क्षेत्रासाठी सर्वात कमी रक्कमेची बोली शांघाय टनेल इंजिनीअरिंग कंपनी लिमिटेड (एसटीईसी) या चिनी कंपनीने दिली आहे. एसटीईसीने ११२६ कोटी रुपयांची बोली लावली होती. विरोधकांसह स्वदेशी जागरण मंच यांनी कंपनीला दिलेल्या या कामावरून सरकारचा विरोध केला होता.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी