नवी दिल्ली: नागरिकता दुरुस्ती विधेयक लागू करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने पूर्ण तयारी दर्शविली आहे. मोदी सरकारने लोकसभेतून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले, त्यानंतर राज्यसभेत आज ते मांडण्यात आले. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर लगेचच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील 3१ गैर-मुस्लिम शरणार्थ्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल आणि त्यानंतर उर्वरित देशांप्रमाणे सरकारी सुविधा घेऊन ते अधिक चांगले जीवन जगू शकतील.
देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान शरणार्थींच्या संख्येविषयी दोन स्वतंत्र अधिकृत आकडेवारी आहेत. पहिला डेटा जानेवारी २०१९ च्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) आहे, जो इंटेलिजेंस ब्युरोच्या आधारे सादर करण्यात आला आहे. तर दुसरी आकडेवारी मार्च २०१६ ची आहे, जी तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात संसदेत सांगितले होते. असे म्हटले होते की ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत या तिन्ही देशांमधून निर्वासितांची संख्या १ लाख १६ हजार ८५ आहे. परंतु, त्यामध्ये निर्वासितांच्या धर्माचा उल्लेख नव्हता.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेने २०१६ मध्ये जेपीसीकडे पाठविले होते. या संसदीय समितीमध्ये लोकसभेचे १९ आणि राज्यसभेचे ९ सदस्य होते. तसेच, आयबी आणि रॉ च्या प्रतिनिधींचा देखील त्यात समावेश होता. समितीचे अध्यक्ष हे भाजपाचे राजेंद्र अग्रवाल होते, त्यांनी ७ जानेवारी २०१९ रोजी संसदेत जेपीसी अहवाल सादर केला.
आयपीच्या वतीने जेपीसीच्या अहवालात असे म्हटले गेले होते की नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लागू झाल्यानंतर तातडीने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या ३१,३१३ बिगर मुस्लिम शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल. तीन देशांतील ३१,३१३ शरणार्थींपैकी २५,४४७ हिंदू आणि द्वितीय क्रमांक शीख आहेत, ज्यांची संख्या ५८०७ आहे. तर ख्रिश्चन ५५, पारशी २ आणि बौद्ध २ आहे. हे असे लोक आहेत ज्यांना आपापल्या देशात धार्मिक कारणास्तव छळ करण्यात आले आहे आणि या आधारावर त्यांना दीर्घकालीन व्हिसा मिळाला आहे.
