नवी दिल्ली: ६० वर्षांपासून रखडलेले नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक आज दि.९ रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर विधेयकावरून लोकसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. काँग्रेस, तृणमूल, एमआयएमसह विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला.
अल्पसंख्याकाविरोधी हे विधेयक नसल्याचा दावा केल्यानंतर या विधेयकासंदर्भात मतदान घेण्यात आले. विधेयक ठरावाच्या बाजूने २९३ जणांनी मतदान केले, तर ठरावाच्या विरोधात ८२ मते पडली.
या विधेयकाच्या बाजूने केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेनेही केंद्र सरकारच्या बाजूने मतदान केले आहे.