पराभवानंतरचा खांदेपालट

प्रतिनिधी,भागा वरखाडे

एकापाठोपाठ एक विधानसभा निवडणुकांमध्ये निराशाजनक कामगिरी केल्यानंतर काँग्रेसने आपल्या राष्ट्रीय संघटनेत मोठे फेरबदल केले. पक्षाने छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राज्यसभा सदस्य सय्यद नासिर हुसेन यांची सरचिटणीस म्हणून नियुक्ती केली. रजनी पाटील, बी. के. हरिप्रसाद आणि मीनाक्षी नटराजन यांच्यासह नऊ नेत्यांना विविध राज्यांचे प्रभारी म्हणून नियुक्त केले. राजीव शुक्ला, मोहन प्रकाश, देवेंद्र यादव, अजय कुमार, दीपक बाबरिया आणि भरतसिंग सोलंकी यांना राज्य प्रभारी पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त केले आहे. शुक्ला हिमाचल प्रदेशचे, मोहन प्रकाश बिहारचे, देवेंद्र यादव पंजाबचे, अजय कुमार ओडिशाचे, बाबरिया हरियाणाचे, सोलंकी हे जम्मू-काश्मीरचे प्रभारी होते. यापैकी कुणीही ‘मास लीडर’ नव्हते. दरबारी राजकारण करण्यात त्यांची हयात गेली. आता खांदेपालट करताना ज्यांना स्थान दिले, त्यातही भूपेश बघेल वगळता अन्य कोणीही मासबेस नेता नाही. निष्ठा हा त्यांच्या निवडीचा एकमात्र निकष दिसतो. बघेल यांच्याकडे पंजाब आणि हुसेन यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आणि ‘आप’ला लागलेली घरघर लक्षात घेऊन बघेल यांच्यावर महत्त्वपूर्ण जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

तर लडाखमधील संभाव्य निवडणूक लक्षात घेऊन हुसेन यांच्याकडे ती जबाबदारी देण्यात आली आहे.  या बदलानंतर अखिल भारतीय काँग्रेसच्या एकूण सरचिटणीसांची संख्या १२ वरून १३ झाली आहे. पक्षाने हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगडसाठी रजनी पाटील, हरियाणासाठी हरिप्रसाद, मध्य प्रदेशसाठी हरीश चौधरी, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीसाठी गिरीश चोडणकर, ओडिशासाठी उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अजयकुमार लल्लू, झारखंडमध्ये के. राजू, माजी खासदार मीनाक्षी नटराजन यांना तेलंगणाचे प्रभारी, मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि नागालँडचे लोकसभा सदस्य सप्तगिरी उलाका आणि कृष्णा अल्लावरू यांना बिहारचे प्रभारी बनवण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे अल्लावरू हे आतापर्यंत भारतीय युवक काँग्रेसचे प्रभारी होते. या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पक्षाचे इतर सर्व सरचिटणीस आणि प्रदेश प्रभारी यापुढेही कार्यरत राहतील.

हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत निराशाजनक कामगिरीनंतर पक्षाने संघटनेत हा बदल केला आहे. आता या राज्यांचे प्रभारी हटवून नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हरियाणात काँग्रेसचा विजय निश्चित असल्याचे सांगण्यात येत होते. तिथे आश्चर्यकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. यानंतर महाराष्ट्रातही सत्ता गेली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले फेरबदल किती उपयोगी ठरतात, हे य़ेणारा काळच ठरवेल.

काँग्रेस आता सामाजिक न्यायाच्या खेळपट्टीवर फलंदाजीचा प्रयत्न करत आहे. राहुल गांधी यांच्या सामाजिक न्यायाच्या घोषणेचे ते मोठे संकेत देते. राहुल यांनी देशभर काढलेल्या दोन यात्रांत सर्वत्र सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाची चर्चा केली. शोषित समाजाचे केवळ प्रतिनिधित्व न करता देशातील संस्था आणि संसाधनांमध्ये त्यांचा सहभाग असावा, असा मुद्दा राहुल यांनी जोरदारपणे मांडला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे  यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीमध्ये (एआयसीसी) अनेक बदल केले. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीमध्ये फेरबदलाचा एक भाग म्हणून दोन राज्यांसाठी सरचिटणीस आणि नऊ राज्यांच्या प्रभारींच्या नवीन नियुक्त्या करण्यात आल्या. काँग्रेस कार्यकारिणीने पक्षातील सुधारणांना ग्रीन सिग्नल दिला होता. प्रस्तावित संघटनात्मक सुधारणांमुळे काँग्रेस नेतृत्वाच्या पदांवर शोषित आणि मागासवर्गीयांचा “समान सहभाग” सुनिश्चित होईल. ज्या ११ नवीन पदाधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या राज्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

त्यापैकी पाच ओबीसी, एक दलित, एक मुस्लिम, एक आदिवासी आणि तीन उच्च जातीय समुदायातील आहेत. छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे ओबीसी नेते असून त्यांची  पंजाबचे सरचिटणीस प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर मुस्लिम चेहरा आणि राज्यसभा खासदार सय्यद नसीर हुसैन यांची जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे सरचिटणीस प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नऊ राज्यांच्या प्रभारींमध्ये सप्तगिरी शंकर उलाका (मणिपूर, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि नागालँडचे प्रभारी) हे ओडिशातील आदिवासी नेते आहेत.  अजय कुमार लल्लू यांना ओडिशाचे प्रभारी बनवण्यात आले आहे. ते ओबीसी आहेत. हरियाणाचे प्रभारी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बी. हरिप्रसाद, मध्य प्रदेशचे प्रभारी हरीश चौधरी आणि तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीचे प्रभारी गिरीश चोडणकर हेही ओबीसी समाजातून आलेले आहेत. चोडणकर हे गोव्यातील ओबीसी भंडारी गटाचे आहेत, तर हरीश हे राजस्थानमधील बारमेर येथील ओबीसी नेते आहेत. तेलंगणाच्या प्रभारी मीनाक्षी नटराजन या मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील ब्राह्मण आहेत.

२००९ मध्ये त्या मंदसौर मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आल्या होत्या. माजी नोकरशहा के राजू (झारखंडचे प्रभारी) हे दलित नेते आहेत, तर कृष्णा अल्लावरू (बिहार प्रभारी) हा उच्चवर्णीय चेहरा आहे. राज्यसभा सदस्य रजनी पाटील या मराठा समाजातील असून त्या काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या जवळच्या आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या सहा पदाधिकाऱ्यांपैकी प्रत्येकी तीन सवर्ण आणि तीन ओबीसींचे आहेत. राजू, अल्लावरू आणि नटराजन हे राहुल यांच्या कोअर टीमचा भाग आहेत. अल्लावरू यांच्याकडे बिहारमधील पक्षाच्या कारभाराची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तिथे या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत. खर्गे यांनी माजी केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास (दलित) यांची ओडिशा प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आणि पक्षाचे माजी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ (ओबीसी) यांची महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे.

गेल्या महिन्यात एका कार्यक्रमात बोलताना राहुल यांनी कबूल केले, की काँग्रेसने गेल्या १०-१५ वर्षांत एससी आणि ओबीसींसाठी पुरेसे काम केले नाही. हा जुना पक्ष वंचित घटकांचा ‘आत्मविश्वास’ टिकवून ठेवू शकला नाही, हे मान्य करायला मला संकोच वाटत नाही, असे ते म्हणाले. त्याच सभेत राहुल यांनी दलित प्रभावशाली लोक आणि विचारवंतांना संबोधित केले. पक्षाला अंतर्गत क्रांती घडवून आणावी लागेल, असे ते म्हणाले. काँग्रेसमधील ताज्या नियुक्त्या राहुल यांच्या पक्षाच्या रोडमॅपशी सुसंगत आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच काँग्रेसमध्ये झालेल्या फेरबदलात एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याक समाजाला साठ टक्के प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. त्या कालावधीत ७५ नवीन सचिव आणि सहसचिवांची नियुक्ती करण्यात आली. त्या वेळी, नवीन नियुक्त्यांसोबतच्या बैठकीत राहुल म्हणाले होते, की पक्षाला आपली विचारधारा प्रतिबिंबित करण्यासाठी बदलाची गरज आहे. आता पक्षांतर्गत नेमणुकांमध्ये त्यांची विचारधारा दिसून आली.

राहुल बाहेर जे बोलतात, त्यानुसार पक्षात संघटनात्मक कृती केली नसती, तर ते टीकेचे धनी झाले असते. त्यांच्य़ा बोलण्यातील शोषित गटांचे प्रतिनिधीत्व आणि सहभाग संघटनात्मक फेरबदलात जाणवला. पक्षाला उच्चवर्णीय पक्ष म्हणून आपली प्रतिमा बदलायची असेल, तर त्याचे प्रतिबिंब त्याच्या नियुक्त्या आणि कामकाजातही दिसावे लागेल. अलीकडच्या काही महिन्यांत राहुल यांनी संसदेत केलेल्या भाषणांमध्ये जात जनगणनेच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

त्याचे त्यांनी “समाजासाठी क्ष-किरण” असे वर्णन केले आणि मागासलेल्या आणि दुर्बल गटांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला; मात्र जातीच्या मुद्द्यावर राज्यातील अनेक नेते राहुल यांच्याशी सहमत नसल्याची चिंता काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यांमध्ये असे अनेक नेते आहेत, जे जातीच्या मुद्द्यावर राहुल यांच्यासारखे बोलत नाहीत. राहुल यांची भूमिका मांडणाऱ्या नेत्यांची अनेक राज्यांमध्ये गरज आहे. जे पक्षाला मदत करू शकतात ते शेवटच्या माणसापर्यंत त्याचा संदेश पोहोचवतात. ही बाब लक्षात घेऊन आता करण्यात आलेल्या नियुक्त्या हे या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. असे असले, तरी ‘मासबेस’ नेत्यांना बळ दिलेले नाही. केवळ जातसमूहांना प्रतिनिधित्त्व देऊन उपयोग नाही, तर भाजपला समर्थ पर्याय देण्यासाठी काय करणार, संघटनात्मक बदल खालपासून वरपर्यंत करणार का, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.