काँग्रेसनं आणला केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात ‘मॉडल अ‍ॅक्ट’

नवी दिल्ली, २ ऑक्टोंबर २०२०: यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारनं शेतीविषयक तीन विधेयकं आणली. ती मंजूर होऊन त्यावर राष्ट्रपतींची मोहर देखील लागली. ही विधेयकं कायद्यामध्ये रूपांतरित झाली असली तरी देशभरातून या शेतीविषयक कायद्यांचा विरोध केला जातोय. विशेष म्हणजे पंजाब, हरियाणा या भागांमध्ये याचा जास्त विरोध होताना दिसतोय. शेतकऱ्यांसह विरोधी पक्ष, काँग्रेस आणि इतर शेतकरी संघटना देखील या कायद्याला विरोध करत आहेत. सध्या पंजाब मध्ये यावरून रेल रोको आंदोलन देखील शेतकऱ्यांकडून सुरू करण्यात आलंय. इतकच काय तर भाजपचा जुना सहयोगी असलेला पक्ष शिरोमणी अकाली दल देखील एन डी ए मधून बाहेर पडलाय. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं या कृषी कायद्यांना पर्याय म्हणून ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ आणला आहे.

या कायद्यानंतर खाजगी कंपन्या शेतकऱ्यांवर किमतीबाबत मनमानी करतील असं काँग्रेस व शेतकरी संघटनांच मत आहे. शेतकऱ्यांचं देखील हेच मत आहे. त्यामुळं काँग्रेसनं याला पर्याय म्हणून ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ आणलाय. याला प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर इंटरेस्ट अँड फार्म प्रोड्यूस – स्पेशल प्रोव्हिजन बिल असं नाव देण्यात आलंय. या मसुद्यात आता खासगी कंपन्यांना देखील शेतकऱ्यांना हमीभाव देनं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

काँग्रेसनं केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसशासित आणि इतर मित्र पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये लागू न करण्याचा निर्णय घेतलाय. तसंच या ऐवजी या राज्यांमध्ये ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतलाय. काँग्रेसनं भाजपची सत्ता नसलेल्या सर्व राज्यांना आपला मॉडेल अ‍ॅक्ट लागू करण्याची विनंती केलीय. मात्र, यापुढं अनेक आव्हानं असल्याचं दिसत आहे.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या आधीच आपली सत्ता असलेल्या राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना अशा सूचना दिल्या होत्या की, केंद्र सरकारनं पास केलेल्या कृषी कायद्यांना राज्यात लागू करू नये. तसेच यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याबाबत देखील त्यांनी सूचना दिल्या होत्या.

अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला कृषी ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’चा मसूदा तयार

काँग्रेसचा कृषी मॉडेल अ‍ॅक्ट काँग्रेस नेते आणि कायदातज्ज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तयार केला आहे. हा कायदा केंद्र सरकारच्या कायद्याला नाकारेल, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आलाय. या कायद्यात तरतूद आहे की, जर शेतकऱ्यानं आपला माल एखाद्या खासगी कंपनीला विकला तर संबंधित खरेदीदाराला संबंधित माल हमीभावापेक्षा कमी किमतीत विकत घेता येणार नाही.

असं असलं तरी काँग्रेससाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करणं कठिण असणार आहे. संविधानातील कलम २५४ (२) नुसार राज्य सरकार असा कायदा करु शकते. मात्र, यासाठी त्याला राष्ट्रपतींची मंजूरी बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळं या कायद्याला राष्ट्रपती मंजूरी देणार की नाही हे पाहावं लागणार आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे