नवी दिल्ली, १ जुलै २०२१: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. वीज वितरण सुधारणांना मोदी सरकारनं मान्यता दिली आहे. यासाठी ३.०३ लाख कोटी रुपये मंजूर झाले. त्याचबरोबर देशातील प्रत्येक गावात इंटरनेट आणण्यासाठी भारत नेट प्रकल्पांतर्गत निधीस मान्यताही देण्यात आलीय.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोविडमुळे ६ लाख २८ कोटींच्या मदतीचा आराखडा सांगितला होता, त्यालाही आज मान्यता देण्यात आलीय. जावडेकर म्हणाले की, नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी नागरिकांना मोफत रेशन दिले जाईल, अशी घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळानं आता यासाठी (९३,००० कोटी) अर्थसंकल्प मंजूर केलाय.
भारत नेटसाठी १९ हजार कोटी मंजूर
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, इन्फॉर्मेशन हाइवे प्रत्येक गावी पोहोचण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं भारत नेटसाठी १९,००० कोटी रुपयांना मंजुरी दिलीय. त्याअंतर्गत गावागावातून ब्रॉडबँड व्यवस्था आणण्याचे काम केलं जाईल.
पीपीपी मॉडेल (३०-वर्षांचा करार) अंतर्गत देशातील १६ राज्यांत भारत नेटला मान्यता देण्यात आलीय. एकूण प्रकल्प २९ हजार कोटींपर्यंत आहे, तर भारत सरकारचा वाटा १९ हजार कोटींचा आहे. यासह ३ लाखाहून अधिक गावं ब्रॉडबँडनं जोडली जातील. या प्रकल्पात एकूण ९ पॅकेजेस येणार आहेत, तर एका प्लेयर ला जास्तीत जास्त ४ पॅकेजेस देण्यात येतील.
पावर रिफॉर्मसाठी ३.०३ लाख रुपये मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडळानं वीज क्षेत्रातील सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय. यासाठी ३.०३ लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्याअंतर्गत राज्य सरकारांकडून एक आराखडा मागविला जाईल, ज्या अंतर्गत त्यांना केंद्र सरकारकडून पैसे देण्यात येणार आहेत.
याशिवाय मोठ्या शहरांमध्ये स्वयंचलित यंत्रणा राबविण्याची तयारी सुरू आहे. त्याअंतर्गत सौर यंत्रणा बळकट करण्याचेही नियोजन आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह यांनी दिली. २४ तास विजेकडे जाण्यासाठी जुन्या एचटी-एलटी लाइन बदलल्या जातील. यासह दररोज रिचार्ज सिस्टम गरीबांसाठी आणले जाईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे