व्याजमाफी वरून कोर्टात सुनावणी सुरू…

नवी दिल्ली, दि. २ सप्टेंबर २०२०:  कोविड -१९ मुळे कर्जाच्या हप्त्यांवर मुदत मिळावी यासाठी न्यायालयात बुधवारी विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. वृत्तसंस्था एएनआयच्या ट्विटनुसार, याचिकाकर्ते वकील राजीव दत्ता यांनी आपल्या ग्राहकांच्या वतीने म्हटले आहे की लोक एक कठीण परिस्थितीतून जात आहेत आणि ही योजना सर्वांसाठी एक धक्का असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दत्ता म्हणाले की, व्याजावरील व्याज ही चूक आहे आणि बँका ती वसूल करू शकत नाहीत.

त्याचवेळी क्रेडाईच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आर्यमान सुंदरम म्हणाले की, कर्ज घेणाऱ्यांवर दंडात्मक व्याज लादणे अयोग्य आहे आणि दीर्घावधीत यामुळे एनपीएमध्ये वाढ होईल.

याचिकाकर्ते गजेंद्र शर्मा यांच्या वतीने न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दत्ता म्हणाले की, आरबीआय ही योजना (अधिस्थगन) आणली आणि आम्हाला असे वाटले की स्थगितीनंतर आम्हाला ईएमआय द्यावा लागेल परंतु नंतर आम्हाला सांगितले गेले की चक्रवाढ व्याज आकारले जाईल. व्याजावर व्याज देणे म्हणजे आमच्यासाठी दुहेरी पेच आहे. ”

गजेंद्रने बँकेकडून गृह कर्ज घेतले आणि ईएमआय मॉरेटोरियम योजनेचा लाभ घेतला. शर्मा यांच्या वतीने दत्ता म्हणाले, “त्यांनी बँकांना मोठा दिलासा दिला आहे, परंतु आम्हाला खरोखर काही दिलासा मिळालेला नाही.” माझ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कर्जाच्या देयकामध्ये कोणताही पूर्वनिर्धारितपणा नाही आणि व्याजावर व्याज आकारून योजनेचा फायदा घेतल्याबद्दल दंड आकारला जाऊ शकत नाही. ”

दत्ता यांनी दावा केला की भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) नियामक आहे, कोविड -१ ९ च्या काळात बँका आणि लेनदारांना शिक्षा होत नाही. त्याच वेळी क्रेडाईच्या वतीने सुंदरम यांनी खंडपीठाला सांगितले की मोरेटोरियम किमान सहा महिन्यांसाठी वाढवावा. यासह ते म्हणाले, “जर व्याज माफ केले जाऊ शकत नसेल तर कृपया बँका त्यांच्या ठेवींना ज्या स्तरावर पैसे देतात त्या पातळीवर (व्याज) कमी करा.”

सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की कर्जाची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढवता येऊ शकते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी