निर्णय बदलणार नाही, IMF ला भारताचे उत्तर – गहू निर्यातीवर बंदी कायम

नवी दिल्ली, 26 मे 2022: गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी सध्या हटवली जाणार नाही. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी दावोस येथे आलेले वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी एका स्वतंत्र मुलाखतीत ही बाब स्पष्ट केली.

‘काळा बाजार करणाऱ्यांना फायदा होईल’

उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी रॉयटर्स एजन्सीला सांगितले की, सध्या जगात अस्थिरतेचा काळ आहे. अशावेळी निर्यातबंदी हटवली तर काळाबाजार करणारे, साठेबाजी करणारे आणि सट्टेबाजांना फायदा होईल. हे गरजू देशांच्या हिताचे नाही आणि गरीब लोकांना मदत करू शकणार नाही. भारताच्या खासगी कंपन्यांची निर्यात पुन्हा सुरू करण्याबाबत रॉयटर्सने प्रश्न उपस्थित केला होता.

‘सरकारांनी एकमेकांशी बोलणे ठीक आहे’

पियुष गोयल म्हणाले की, हे टाळण्याचा स्मार्ट मार्ग म्हणजे केवळ सरकारी मार्गाने (G2G) निर्यात करणे. अशा प्रकारे आम्ही गरजू आणि गरीब लोकांना स्वस्त गहू उपलब्ध करून देऊ शकू. गोयल म्हणाले की भारताच्या निर्णयाचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांच्याशी संपर्क साधला आहे.

G7, IMF ने केली होती टीका

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) च्या प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी जागतिक आर्थिक मंचादरम्यान सांगितले की, भारताच्या गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ते म्हणाले होते की इतर देश देखील हे करू शकतात, ज्यामुळे जागतिक समुदाय या संकटाचा सामना करण्यास तयार होणार नाही. त्यांनी भारताला या निर्णयावर लवकरात लवकर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. त्याचवेळी, G7 देशांच्या कृषी मंत्र्यांनीही भारताच्या गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगाचे गव्हावरील अवलंबित्व भारतावर वाढले आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता, गव्हाच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि उष्णतेच्या लाटेत देशातील गव्हाच्या उत्पादनावर होणारा परिणाम यामुळे सरकारने 14 मे रोजी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे