नवी दिल्ली २३ मे २०२३: ‘जस्टिस ऑन ट्रायल’ या गुजरातस्थित एनजीओने दाखल केलेल्या दाव्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील डॉक्यूमेंट्रीमुळे न्यायव्यवस्था आणि पंतप्रधानांसह भारताच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनला (BBC) मानहानीच्या दाव्यात समन्स बजावले. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी BBC ला समन्स द्वारे सप्टेंबरमध्ये सुनावणीसाठी बोलावले आहेे.
पंतप्रधान मोदींवरच्या या दोन भागांच्या माहितीपटामुळे न्यायव्यवस्थेसह देशाची बदनामी झाली आहे, असा युक्तिवाद एनजीओतर्फे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी केला. यावर न्यायालयाने म्हटले की, युक्तिवाद करण्यात आला आहे की ही डॉक्युमेंट्री देश आणि न्यायपालिका आणि पंतप्रधानांच्या प्रतिष्ठेवर बदनामीकारक आरोप करते. त्यामुळे प्रतिवादींना नोटीस जारी करा.
BBC ने १७ जानेवारी रोजी गुजरात दंगलीवरील डॉक्यूमेंट्री ‘द मोदी क्वेश्चन’चा पहिला भाग यूट्यूबवर प्रसारित केला. त्यानंतर केंद्राने तो यूट्यूबवरून वगळण्याचे निर्देश दिले. भारत सरकारने ही डॉक्यूमेंट्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व देशाविरोधातील अपप्रचार असल्याचा दावा केला आहे. या डॉक्यूमेंट्रीमागे कोणता अजेंडा आहे हे आम्हाला माहिती नाही. पण ही निष्पक्ष नाही. हा पंतप्रधान मोदींविरोधातील अपप्रचार आहे. असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर (BBC) ‘द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्युमेंट्री प्रसारित झाल्यापासून अनेक संस्थांनी, व्यक्तींनी, सरकारने वेगवेगळे आरोप केले आहेत. भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी बीबीसीवर चिनी कंपनीकडून पैसे घेऊन भारतविरोधी माहितीपट बनवल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले- मोदींची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी चिनी कंपनी हुवेईने बीबीसीला पैसे दिले आहेत. आता बीबीसी चिनी अजेंडा पुढे करत आहे. बीबीसी इतकी भारतविरोधी का आहे? बीबीसीचा भारताविरुद्ध चुकीची माहिती पसरवण्याचा मोठा इतिहास आहे. २०२१ मध्ये बीबीसीने काश्मीरशिवाय भारताचा नकाशा प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर त्यांनी भारत सरकारची माफी मागितली आणि नकाशा दुरुस्त केला होता.
RSS आणि विश्व हिंदू परिषदेशी संबंधित वादग्रस्त माहितीपट किंवा इतर कोणताही कंटेंट प्रकाशित केल्याबद्दल, भाजप नेते बिनय कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यात न्यायालयाने अलीकडेच बीबीसी, विकिमीडिया फाऊंडेशन आणि इंटरनेट आर्काइव्हला समन्स बजावले होते. त्याचे प्रसारण थांबवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्युज अनकट प्रतिनिधी- गुरुराज पोरे.
