नवी दिल्ली, १३ ऑक्टोबर २०२२ : मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि आरबीआयकडून उत्तरे मागितली आहेत.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सहा वर्षांपासून झाडावर टांगलेली नोटाबंदी पुन्हा सरकारच्या खांद्यावर टांगली गेली आहे. न्यायालयाने उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयावर ९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने केंद्र आणि आरबीआयला सांगितले आहे.
नोटा बंदीचा अधिकार सरकारला आहे का?
खंडपीठाने केंद्राला ७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आरबीआयला लिहिलेले पत्र आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित फाइल्स दुसऱ्या दिवशी तयार ठेवण्यास सांगितले. खंडपीठाने म्हटले की, मुख्य प्रश्न हा आहे की आरबीआय कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत सर्व ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? नोटाबंदीची प्रक्रिया न्याय्य होती का?
भविष्यातील पिढ्यांपर्यंत जाऊ शकतो कायदा….
चिदंबरम यांच्या युक्तिवादानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ पासून नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिका फेकून देताना सांगितले की, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी कायदा तयार केला जाऊ शकतो. खटल्यात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हे घटनापीठाचे कर्तव्य आहे.
चिदंबरम यांच्या युक्तिवादानंतर केंद्राकडे मागणी करण्यात आली….
एसजी तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण निष्फळ ठरल्याचे निरीक्षण स्वीकारून खंडपीठाला सुरुवातीला याचिका निकाली काढायच्या होत्या. जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने आधी अध्यादेश आणि नंतर संसदेत विधेयक आणले तेव्हा या विधेयकाला संसदेने कायदा बनवले, पण आता ते शैक्षणिक राहिलेले नाही. हा थेट मुद्दा आहे. आम्ही ते सिद्ध करू. ही समस्या भविष्यात मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सुरज गायकवाड
