नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका योजनेअंतर्गत सरकारकडून शिधापत्रिकेचा एक विहित नमुना निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन शिधापत्रिका देताना त्या या नव्या नमुन्यानुसारच द्यावात असं केंद्रानं राज्य सरकारांना सांगितलं आहे. केंद्र सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्यात ती सहा राज्यांमधील विशिष्ट भागात प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ ही मोहीम पुढे घेऊन रेशनकार्डचे प्रमाणित स्वरूप तयार केले आहे. केंद्र सरकारने नवीन शिधापत्रिका देताना राज्यांना हाच फॉर्म अवलंबण्यास सांगितले आहे.
सरकार १ जून २०२० पासून देशभरात ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे. एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू झाल्यानंतर कोणताही कार्डधारक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत कोणत्याही राज्यातील रेशन दुकानातून त्याचे रेशन घेण्यास सक्षम असेल.
याबाबत अन्न मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय स्तरावर रेशनकार्ड पोर्टेबिलिटीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी रेशन कार्ड जारी करणारे विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश सर्व प्रमाणित स्वरुपाचे असणे गरजेचे आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन देण्यासाठी मानक स्वरूप दिले गेले आहे.
