नवी दिल्ली, १४ ऑक्टोबर २०२०: केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत अजूनही वाद सुरू आहे. पंजाब, हरियाणासह उत्तर भारतातील अनेक राज्यात वारंवार निषेध होत आहेत. दरम्यान, बुधवारी केंद्र सरकारकडून शेतकरी संघटनांशी संवाद साधण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. पंजाबमधील एकूण सात शेतकरी संघटना दिल्लीतील कृषी मंत्रालयात पोहोचल्या जिथे अधिकाऱ्यांशी या कायद्यावर चर्चा झाली.
परंतु केंद्र आणि शेतकरी संघटनांमधील संवाद निष्फळ ठरला.मंत्रालयात बोलल्यानंतर शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी बाहेर आले.मंत्रालयाच्या लोकांनी केवळ विधेयकाबद्दल त्यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वादग्रस्त विषय कायद्यातून काढून टाकले जातील की नाही हे त्यांनी सांगितले नाही असे त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्रालयाच्या वतीने संजय अग्रवाल यांनी या बैठकीस हजेरी लावून संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले. पंजाबमधील शेतकरी संघटनेच्या वतीने ज्यांना सामिल केले त्यांच्यात बलवीरसिंग राजेवाल, जगरूपसिंग, कुलवंतसिंग, दर्शन पाल, जगजितसिंग, सतनाम सिंह, सुरजितसिंग फूल यांचा समावेश आहे.
हा कायदा संसदेने मंजूर केल्यामुळे त्यावरून वाद सुरू आहे. बाजाराबाहेरील पीक विक्रीस मुक्त सवलत, खासगी शेतीला प्रोत्साहन यासारखे प्रस्ताव नवीन कृषी कायद्यांतर्गत आणले गेले आहेत. तथापि, अनेक कृषी संस्था आणि राजकीय पक्ष या कायद्यांना शेतकरीविरोधी म्हणत आहेत.
त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे की हा कायदा एमएसपी यंत्रणा संपवेल, सरकारच्या म्हणण्यानुसार हे चुकीचे आहे, एमएसपी यंत्रणा चालूच राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: अनेक वेळा कृषी कायद्याविषयी बोलले आहेत आणि विरोधकांच्या चर्चेत न येण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेक विरोधी नेते या कायद्याविरोधात रस्त्यावर लढा देत आहेत. राहुल गांधी यांनी नुकताच पंजाब, हरियाणामध्ये एक ट्रॅक्टर रॅली आयोजित केली आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित कायद्यांना विरोध केला. सत्तेत आल्यास ते हे कायदे रद्द करतील असा काँग्रेसचा दावा आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
