सरकारी कंपन्यांचं निर्गुंतवणुकीकरण, 6 वर्षात फक्त 9 सौदे, या सरकारी कंपन्या पुढील वर्षाच्या यादीत

Disinvestment Target, 4 फेब्रुवारी 2022: वर्षभरापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. हे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट मागं टाकल्यानंतर सरकारने त्यात सुधारणा केलीय. पुढील आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट निम्म्याहून अधिक कमी करण्यात आलंय. या आघाडीवरील अपयशामुळे वित्तीय तुटीबाबत सरकारच्या अडचणीही वाढल्या आहेत.

लक्ष्य झालं 55 टक्क्यांहून अधिक कमी

अर्थमंत्र्यांनी 1 तारखेला संसदेत 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांचं उद्दिष्ट कमी करून केवळ 78 हजार कोटी रुपये केलंय. पुढील आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य आणखी कमी ठेवण्यात आलं आहे. सरकारने एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीत निर्गुंतवणुकीतून 65,000 कोटी रुपये उभारण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

सरकार नाही विकू शकलं या कंपन्या

चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीच्या अनेक मोठ्या योजना आल्या, पण सरकारच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, चालू आर्थिक वर्षात 24 जानेवारी 2022 पर्यंत सरकारला निर्गुंतवणुकीतून केवळ 9,330 कोटी रुपये मिळू शकले आहेत. या वर्षी बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल या सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करण्याची योजना होती. यापैकी फक्त एअर इंडियाची निर्गुंतवणूक झालीय.

6 वर्षांत केवळ 9 प्रयत्न यशस्वी

2016 मध्ये सरकारने निर्गुंतवणुकीसाठी 36 कंपन्यांची निवड केली होती. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ 9 कंपन्यांची निर्गुंतवणूक झालीय. या कंपन्यांमध्ये एअर इंडिया, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, एचएससीसी इंडिया, नॅशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, टीएचडीसी इंडिया, नॉर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन आणि कामराजर पोर्ट यांचा समावेश आहे. एअर इंडियासाठी अनेक वर्षे वाट पाहिल्यानंतर सरकारला गेल्या वर्षी यश मिळालं.

एअर इंडियाचा करार जानेवारी 2022 अखेर पूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळं सरकारला 18 हजार कोटी रुपये मिळाले. अशाप्रकारे, सरकारला चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत 27,330 कोटी रुपये उभे करण्यात यश आलं आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित उद्दिष्टावर नजर टाकली तर सरकारला सुमारे 48 हजार कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात 65 हजार कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. अशा प्रकारे, पुढील 14 महिन्यांत 1.10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत निर्गुंतवणूक करण्याचं लक्ष्य आहे.

दोन महिन्यांत होऊ शकतात या डील

सरकार यावर्षी मार्चपर्यंत एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची तयारी करत आहे. याशिवाय मार्च 2022 पर्यंत पवन हंसचं निर्गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. सरकार अॅक्सिस बँक आणि आयटीसीमधील हिस्सेदारी विकण्याचाही प्रयत्न करत आहे. पवन हंसकडून सरकारला काही हजार कोटी मिळू शकतात. ITC मधील सरकारच्या स्टेकचं सध्याचं मूल्य सुमारे 21 हजार कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणं अॅक्सिस बँकेच्या स्टेकमधून 3,700 कोटी रुपये उभे केले जाऊ शकतात. म्हणजे सुधारित लक्ष्य ओलांडण्यात सरकार यशस्वी होऊ शकते.

पुढील वर्षासाठी मोठी आहे यादी

सरकारने आता पुढील आर्थिक वर्षासाठी बीपीसीएल आणि आयडीबीआय बँकेची निर्गुंतवणूक पुढं ढकलली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीची चर्चा होती, ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. NITI आयोगाने इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या दोन सरकारी बँकांच्या निर्गुंतवणुकीची शिफारस केलीय. याआधी विमा कंपनी विकण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, मात्र नाव अद्याप ठरलेलं नाही. सध्याच्या मूल्यानुसार, आयडीबीआय बँकेकडून सुमारे 24,500 कोटी रुपये, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या 93.08 टक्के हिस्सेदारीतून सुमारे 17,500 कोटी रुपये, कंटेनर कॉर्पोरेशनकडून सुमारे 12 हजार कोटी रुपये, शिपिंग कॉर्पोरेशनकडून सुमारे 4 हजार कोटी रुपये, हिंदुस्थान झिंककडून सुमारे 39 हजार कोटी रुपये आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा 96.38 टक्के हिस्सा सुमारे 38 हजार कोटी रुपये मिळवू शकतात. याशिवाय इतर निर्गुंतवणूकही पाइपलाइनमध्ये आहे. सरकारला त्यांची अंमलबजावणी करता आली तर पुढील वर्षाचं उद्दिष्ट सहज गाठता येईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे