वेदांता कंपनीकडून राजकीय पक्षांवर धनवर्षाव, इलेक्ट्रोल बॉण्ड च्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणग्या

नवी दिल्ली २५ जून २०२३: महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच राज्यातुन काढता पाय घेत गुजरातला गेलेली वेदांता कंपनी, अलिकडेच प्रसिद्धी माध्यमात खूपच चर्चेला आली. अब्जाधीश अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीच्या मायनिंग ग्रुप वेदांताने या संपलेल्या आर्थिक वर्षांत राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणीगीची रक्कम डोळे दिपावणारी आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर वेदांत फॉक्सकॉन कंपनीने अचानक महाराष्ट्रातून आपला गाशा गुंडाळत गुजरातची वाट धरल्यावर टीकेचा भडीमार उडाला होता. आता वेदांत कंपनीच्या खाण समुह उद्योगाने राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांमुळे ही कंपनी परत केंद्रस्थानी आली आहे.

वेदांत कंपनीच्या ताज्या वार्षिक अहवाला नुसार, राजकीय पक्षांना कंपनीने इलेक्ट्रोल बॉण्डच्या नावाने तब्बल १५५ कोटी रुपये देणगी स्वरुपात दिले आहेत. मार्च २०२३ या सरत्या आर्थिक वर्षांत ही रक्कम वाटली आहे. साल २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात दिलेल्या देणग्यांच्या रक्कमेपेक्षा ही रक्कम मोठी आहे. या कंपनीने ही देणगी रक्कम नेमकी कोणत्या राजकीय पार्टीला दिली, हे त्यांनी जाहीर केलेले नाही.

नरेंद्र मोदी सरकारने २०१७-१८ सालामध्ये इलेक्ट्रोल फंडासाठी इलेक्ट्रोल बॉण्डची सुविधा निर्माण केली आणि सुरुवात केली होती. या यंत्रणेमुळे राजकीय पक्षांना थेट रोख रक्कम न देता निधी देता यावा, यावर पर्याय काढण्यात आला. कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयातून हे इलेक्ट्रोल बॉण्ड विकत घेऊन राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकतो. नंतर ते राजकीय पक्ष ही रक्कम रोख रकमेत वापरू शकतात. या योजनेत राजकीय पक्षांना भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात देणगीदारांचे नाव आणि पत्ता नमूद करण्याची आवश्यकता नाही.

मागील पाच वर्षात वेदांता कंपनीने ४५७ कोटी रुपये इलेक्ट्रोल बॉण्डद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून दिले आहेत. वेदांताने आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की साल २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कंपनीने १६० कोटी रुपयांची देणगी दिली असून इलेक्ट्रोल बॉंडद्वारे १५५ कोटी रुपयांचे दान केले आहे. गेल्यावर्षी एकूण डोनेशन १३० रुपयांचे देण्यात आले होते. तर १२३ कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोल बॉंड खरेदी करण्यात आले होते. ही देणगी रक्कम वेदांताच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्बिलीटी ( सीएसआर ) पेक्षा अधिक आहे. सीएसआरसाठी साल २०२२-२३ मध्ये ११२ कोटी तर त्याच्या आधी ३७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते असे अहवालात म्हटले आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी- अनिल खळदकर