नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर 2021: केंद्राने पाठवलेल्या मसुद्याच्या प्रस्तावाबाबत युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) ने दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर बरीच चर्चा केली. पूर्ण एकमत न झाल्याने आता बुधवारी पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. गेल्या एक वर्षापासून दिल्ली सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपुष्टात येईल, असे मानले जात आहे. एक प्रचंड वर्ग आंदोलन मागे घेण्याच्या बाजूने आहे. आजच्या बैठकीनंतर शेतकरी संघटना हे आंदोलन संपवण्याची घोषणा करू शकतात.
केंद्र सरकारच्या मसुद्यानुसार, एमएसपीवर स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये संयुक्त शेतकरी मोर्चातील 5 सदस्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे वर्षभरात मागे घेण्याचाही प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. याशिवाय या मसुद्यात पंजाब मॉडेलवर भरपाई देण्याचीही चर्चा आहे. मात्र, लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी आशिष मिश्रा आणि त्याचे वडील केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना हटवण्याव्यतिरिक्त वीज बिलाच्या बाबतीत काहीही सकारात्मक घडलेले नाही.
आज परतीचा निर्णय
आंदोलनात परतल्यावर शेतकरी नेते कुलवंत सिंह संधू म्हणतात की, बुधवारी याबाबत निर्णय घेतला जाईल. केंद्राने पाठवलेल्या मसुद्याच्या प्रस्तावावर पूर्ण एकमत नाही. सिंघल सीमेवर सुरू असलेल्या बैठकीत समिती युनायटेड किसान मोर्चाच्या संपूर्ण मंडळासोबत मसुदा सामायिक करत आहे.
एसकेएमने पॅनल का बनवले?
युनायटेड किसान मोर्चाचा (SKM) असा विश्वास होता की सरकार काही लोकांना बोलावून शेतकऱ्यांना तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे त्यांच्या वतीने 5 जणांना चर्चेसाठी निश्चित करण्यात आले आहे. सरकारने चर्चेसाठी बोलावले तर शेतकरी संघटनांच्या वतीने हे 5 सदस्य जातील. हे 5 सदस्य आघाडीच्या बैठकीत बोलत असून भविष्याची रणनीती ठरवत आहेत. युनायटेड किसान मोर्चाने केंद्र सरकारशी चर्चेसाठी ५ सदस्यांचे पॅनल तयार केले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील युधवीर सिंग यांच्याशिवाय मध्य प्रदेशातील शिवकुमार कक्का, पंजाबचे बलवीर राजेवाल, महाराष्ट्रातील अशोक ढवळे आणि हरियाणातील गुरनाम सिंग चदुनी यांच्या नावांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
-एमएसपीची हमी देण्यासाठी कायदा केला पाहिजे.
-आंदोलनादरम्यान शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई मिळावी.
-शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे