नवी दिल्ली, २० ऑगस्ट २०२१: स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किंमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि त्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने ११,०४० कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खाद्यतेलांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी ११,०४० कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑइल-ऑईल पाम (NMEO-OP) ला मंजुरी दिली.
पंतप्रधानांनी केली होती घोषणा
उल्लेखनीय म्हणजे, ९ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील खाद्यतेलांच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींना आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. तेलाच्या किंमतीला आळा घालण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, पंतप्रधान मोदींनी पाम तेलाच्या उत्पादनासाठी राष्ट्रीय योजना जाहीर केली होती.
खाद्यतेलात देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन (पाम तेल) ची घोषणा केली होती, ज्यासाठी सरकार सुमारे ११ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे की, देशात पाम तेलाचे उत्पादन तीन पटीने वाढवून २०२५-२६ पर्यंत ११ लाख मेट्रिक केले जाईल.
कृषी मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सरकारने शेतकऱ्यांना पाम लागवडीवर देण्यात येणारे अनुदान आणि लागवड साहित्यावर मदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान काय म्हणाले
ही योजना पाम तेलाच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करेल. पीएम मोदी म्हणाले आपल्या शेतकर्‍यांनी कडधान्यांमध्ये जे काम केले आहे, तेच काम आता आपल्याला तेलबियांमध्ये करावे लागेल. खाद्यतेलात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी, राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन (पाम तेल) चा संकल्प करण्यात आला आहे. या मिशनद्वारे खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ११ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा दिल्या जातील. या अंतर्गत पारंपारिक तेलबियांच्या लागवडीलाही चालना दिली जाईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
