नवी दिल्ली, दि. १ जून २०२०: ओडिशा, मिझोरम आणि सिक्कीम यांनी १ जूनपासून ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ प्रणालीत प्रवेश केला आहे. या प्रणालीसह या ३ राज्यात सामील झाल्याने आता देशातील एकूण २० राज्यांमध्ये ही नवीन यंत्रणा पूर्ववत झाली आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचे रेशनकार्डधारक आता देशातील या २० राज्यांमधील कोणत्याही उचित किंमत दुकानातून कोटा धान्य घेऊ शकतात. अन्न मंत्रालयाच्या मते उत्तराखंड, नागालँड आणि मणिपूरलाही १ ऑगस्ट २०२० पासून ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ प्रणालीशी जोडले जाईल. यासह, ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ प्रणालीत सामील होणार्या एकूण राज्यांची संख्या 23 असेल. भारत सरकारने मार्च २०२१ पर्यंत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जोडण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
निमलष्करी दलाच्या कॅन्टीनमध्ये ‘स्थानिक’ वस्तू
लोकल किंवा स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. ते पाहता केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी १ जूनपासून आता अर्धसैनिक दलाच्या कॅन्टीनमध्ये देशांतर्गत उत्पादने विकली जातील असा आदेश दिला आहे.
काय आहे एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड?
मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रमाणेच आता रेशनकार्डदेखील पोर्ट करता येईल. आपला नंबर मोबाइल पोर्टमध्ये बदलत नाही आणि आपण तो देशभर वापरू शकता. त्याचप्रमाणे, रेशन कार्ड पोर्टेबिलिटीमध्ये आपले रेशन कार्ड बदलणार नाही. याचा अर्थ असा की जर आपण एका राज्यातून दुसर्या राज्यात गेलो तर आपण आपल्या रेशनकार्डचा वापर करून दुसर्या राज्यातून सरकारी रेशन खरेदी करू शकता.
समजा सुधीर कुमार हे बिहारचे रहिवासी आहेत आणि त्यांचे रेशनकार्डही बिहारचेच आहे. या रेशनकार्डच्या माध्यमातून त्यांना उत्तर प्रदेश किंवा महाराष्ट्रात स्वस्त दरात सरकारी रेशन खरेदी करता येणार आहे. म्हणजे नियमांची कोणतीही मर्यादा किंवा बंधन नाही. ते देशातील कोणत्याही राज्यात रेशन खरेदी करू शकतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे यासाठी कोणतेही नवीन रेशनकार्ड लागणार नाही. याचा अर्थ असा आहे की केवळ आपली जुनी शिधापत्रिका यासाठीच वैध असेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
