मुंबई, 16 डिसेंबर 2021: निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न पुन्हा एकदा विफल होताना काल दिसला. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास बुधवारी नकार दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने या जागांवर खुल्या वर्गातून निवडणुका घेण्याचा आदेश देताना आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डाटा) देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावे, अशी राज्य सरकारची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. या दोन्ही आदेशांमुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने 6 डिसेंबर रोजी 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी त्यांचे मागासलेपण सिद्ध झाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि 105 नगरपंचायतीच्या 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य सरकारने न्यायालयीन लढाईसाठी धावपळ सुरु केली होती.
ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध झाल्याशिवाय या समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्येच स्पष्ट केले होते. हे मागासलेपण सिद्ध केल्यास पुन्हा निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू होऊ शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील, असे राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी जानेवारी 2022 मध्ये ठेवली आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
