नाशिक, २५ फेब्रुवारी २०२३ : केंद्र सरकारच्या ‘एन कॅप’च्या योजनेतून २५ इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यास नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने अर्थात ‘सिटीलिंक’ने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट या तत्त्वावर बस ठेकेदाराकडून संचलित केल्या जातील. केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक बसकरिता मिळणारे प्रतिबस अनुदान थेट ठेकेदारला वळते केले जाणार आहे. ‘सिटीलिंक’कडून बससाठी मार्चमध्ये निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
महापालिकेने इलेक्ट्रिक बससेवेसाठी केंद्र शासनाकडून प्रतिबस ५५ लाख रुपये अनुदान अपेक्षित धरले होते; परंतु केंद्राकडून सहकार्य मिळाले नाही. त्यामुळे महापालिकेने ‘एन कॅप’ अर्थात नॅशनल एअर क्लिन मिशन योजनेअंतर्गत बसची संख्या ५० वरून २५ पर्यंत घटवीत तसा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर केला होता. ‘एन कॅप’मधून पालिकेला दरवर्षी २०ते २२ कोटींचा निधी हवा शुद्धतेसाठी मिळत आसतो. या निधीतून इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा निर्णय मनपाने घेतला.
शासनाकडून मिळणारे अनुदान थेट पात्र ठेकेदाराला देऊन इलेक्ट्रिक बस चालविण्यास प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी चव्हाणके, मुख्य लेखापरीक्षक बी. जी. सोनकांबळे, वित्त व लेखाधिकारी नरेंद्र महाजन, स्मार्ट सिटीचे सीईओ सुमंत मोरे, मुख्य महाव्यवस्थापक बाजीराव माळी, चीफ ऑपरेशन व्यवस्थापक मिलिंद बंड उपस्थितीत होते.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
