नवी दिल्ली, ३ डिसेंबर २०२२ : मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सांगितले, की सुशिक्षित लोक चांगले निर्णय घेणारे आहेत, या लोकशाही प्रक्रियेच्या ‘उच्च समज’च्या प्रत्येक आवृत्तीला नाकारले पाहिजे. आठव्या डॉ. एल. एम. सिंघवी मेमोरियल लेक्चरमध्ये, न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, की सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार ही संकल्पना सहभागी लोकशाहीच्या कल्पनेशी जोडलेली आहे. अशा व्यक्ती ज्यांना अशिक्षित म्हणून समाजाने हेटाळले आहे; परंतु ज्यांच्याकडे प्रचंड राजकीय कौशल्य आहे आणि स्थानिक समस्यांबाबत जागरूकता दाखवून दिली आहे, जी सुशिक्षितांनाही समजू शकत नाही.
सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा परिचय हा एक क्रांतिकारी कायदा होता जेव्हा ‘परिपक्व’ पाश्चात्य लोकशाहीत महिला, कृष्णवर्णीय लोक आणि कामगारवर्ग यांना असे अधिकार दिले गेले होते. वसाहतपूर्व आणि वसाहतपूर्व वारशापासून ते खंडित झाले आणि भारतीय विचारांची खऱ्या अर्थाने निर्मिती असलेल्या संविधानाने उचललेले हे सर्वांत धाडशी पाऊल होते, अशे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
पहिली मतदारयादी तयार करणे हे एक महत्त्वाचे काम आहे. कारण बहुतांश (८६ टक्के) लोकसंख्या निरक्षर आहे. आणि नवीन भारतीय प्रजासत्ताक फाळणी, युद्ध आणि दुष्काळाच्या संकटाशी झुंजत आहे.
कार्यक्रमाला उपाध्यक्ष जगदीप धनकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. उपराष्ट्रपती, राज्यसभा सदस्य आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि ओपी जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक कुलगुरू प्रा. सी. राजकुमार यांनीही यावेळी संबोधित केले.
भारत निवडणूक आयोगाने आजच्या काळात फक्त एकाच मतदारासाठी अनेकवेळा मतदान केंद्रे स्थापन केली आहेत. ते म्हणाले, की स्थलांतरित कामगारांच्या त्रासाचाही विचार केला पाहिजे जे त्यांच्या मतदारसंघात प्रभावीपणे मतदान करू शकत नाहीत. कारण त्यांना त्यांचे मूळ गाव सोडून इतरत्र उदरनिर्वाहासाठी जावे लागते, असे न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितले.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : सूरज गायकवाड
