जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना

मुंबई, २ डिसेंबर २०२०: दीड महिन्यापूर्वी जलयुक्त शिवार या योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही ड्रीम योजना होती. मात्र या योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगाने ही चौकशी होणार होती. त्यानंतर आता योजनेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यामुळे आता ही समिती कोणाकोणाची चौकशी करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. १० हजार कोटी या योजनेवर खर्च केले गेले. मात्र कॅगने असं म्हटलं आहे की या योजनेचा काहीही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे ही चौकशी करण्यात येणार आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही पाण्याची गरज भागवण्या व भूजल पातळी वाढवण्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारला अपयश आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता. जलयुक्त शिवार योजनेच्या गुणवत्तेच्या तपासणीसाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली नाही. जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांमध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे