नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट २०२०: सर्वोच्च न्यायालयाने मुलींना आपल्या वडिलांच्या किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान हक्क असल्याचे सांगितले आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाच्या निकालात स्पष्ट केले गेले आहे की हे उत्तराधिकार कायदा २००५ मधील दुरुस्तीचे स्पष्टीकरण आहे.
कोर्टाने आपल्या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीत म्हटले आहे की, मुली नेहमीच मुली असतात. मूल फक्त लग्न होईपर्यंत राहतात. म्हणजेच २००५ मध्ये दुरुस्ती होण्याआधीच, जर एखाद्या वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत मुलांसह समान वाटा मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, ५ सप्टेंबर २००५ रोजी संसदेने अविभाजित हिंदू कुटुंबाच्या उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा केली. याद्वारे मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटा म्हणून मानले जायचे. अशा परिस्थितीत ही दुरुस्ती ९ सप्टेंबर २००५ रोजी अंमलात येण्यापूर्वीच एखाद्याचा मृत्यू झाला असेल आणि मालमत्तेची नंतर वाटणी केली गेली असेल तर हिस्सा मुलींना द्यावा लागेल.
या प्रकरणाच्या इतिहासाकडे पाहता, १९८५ मध्ये जेव्हा एनटी रामराव आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींच्या समान वाटा मिळण्याचा कायदा केला. त्यानंतर अवघ्या २० वर्षांनंतर २००५ मध्ये संसदेने संपूर्ण देशासाठी वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींना समान वाटा म्हणून कायदा केला. ही बाब बहीण भावांमध्ये मालमत्तेच्या वाटणीविषयी होती. सर्वोच्च न्यायालयात बहिणीची याचिका होती, ज्यात भावाने आपल्या बहिणीला मालमत्तेचा समान वाटा देण्यास असे सांगून नकार दिला की, वडिलांचा मृत्यू २००५ मध्ये ९ सप्टेंबरपूर्वी झाला होता. म्हणून ही घटना या प्रकरणात लागू होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असला तरी मुलींना मालमत्तेत मुलाच्या समान वाटा मिळेल. मुली आयुष्यभर आई-वडिलांवर प्रेम करतात, ही सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी महत्त्वाची आहे. मुलगी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तिच्या आई-वडिलांसाठी एक प्रेमळ मुलगी असते. लग्नानंतर मुलांचा हेतू आणि वर्तन बदलले तरी मुलींचे आई-वडिलांवरील प्रेम तसेच राहते. लग्नानंतर आई वडिलांवर मुलींचे प्रेम वाढते.
या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे की, जेव्हा मुली सर्वत्र मुलांच्या तुलनेत समान कामगिरी बजावत आहे तेव्हा केवळ मालमत्तेच्या बाबतीत त्यांच्याशी भेदभाव आणि अन्याय होऊ नये. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना हे स्पष्ट केले आहे की, मुलींना मुलांच्या मालमत्तेत वाटा मिळेल. म्हणजेच स्त्री शक्ती बळकट करण्याचा आणखी एक मार्ग मोकळा होईल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
