नवी दिल्ली, २५ जानेवारी २०२१: रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रातील व्यवसाय आधीपासूनच मंदीच्या सावटाखाली आहे त्यात कोरोनाने आणखी भर घातली. त्यामुळे या क्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. या क्षेत्राला आता बजेटमधूनच काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी सर्वसामान्यांपासून ते उद्योग मंडळापर्यंत गृहकर्जावरील कर माफीची व्याप्ती आणखी वाढवावी अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या मागणीला गती मिळेल असे बोलले जात आहे.
काय होऊ शकते
गृहकर्जाच्या व्याजावरील सवलतीत दरवर्षी किमान ५ लाख रुपयांची वाढ केली पाहिजे जेणेकरून घरांची मागणी वाढू शकेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की मेट्रो शहरातील दोन बीएचके फ्लॅटवर वार्षिक ३ ते ४ लाख रुपये ईएमआय मध्ये जातात. इंडस्ट्री चेंबर फिक्कीनेही व्याज भागाची सूट मर्यादा २ वरून १० लाख करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रास पुन्हा उभे राहण्यास मदत मिळू शकते.
आता किती सूट आहे
गृहकर्जांवरील अनेक तरतुदींनुसार सध्या सुमारे ५ लाख रुपये भरण्यावर करात सूट आहे.
आयकर कलम ८० सी अंतर्गत कर्जाच्या मुख्य परतफेडीच्या सुमारे १.५ लाख रुपयांवरील कर सूट
कलम २४ बी अंतर्गत गृह कर्जावरील वार्षिक २ लाखांपर्यंतच्या व्याजावरील कर सूट
कलम ८० ईईए अंतर्गत ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृह कर्जाच्या १.५ लाख रुपयांच्या व्याज देयावरील अतिरिक्त सूट
कलम ८० ईई अंतर्गत पहिल्यांदा गृह खरेदीदारांना गृहकर्जावरील व्याजदलात ५०,००० अतिरिक्त कर सूट
महत्त्वाचे म्हणजे जे ८० ई ई चा लाभ घेत आहेत त्यांना ८० ईईए चा लाभ मिळत नाही.
या क्षेत्राकडून प्रमुख मागण्या
याशिवाय रिअल इस्टेटशी संबंधित संघटनांचे म्हणणे आहे की, लोकांना घरगुती कर्जात सूट, व्याज अनुदान, जीएसटी कपात, रिअल इस्टेटला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा देण्यासारखी पावले उचलली गेली तर या संपूर्ण गृहनिर्माण क्षेत्राला गती येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोना संकटाच्या वेळी अपूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी सरकारने २५ हजार कोटींचा ट्रेस फंड आधीच जाहीर केला आहे आणि इतर अनेकांना दिलासा दिला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे ८ टक्के योगदान आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
