पाण्यासाठी एका राज्य सरकारचा शेती सन्मान पुरस्कार मिळवणारा शेतकरी आत्महत्या करतो, या घटनेचे राज्य सरकारला काहीच वाटले नाही. शेतकऱ्याच्या बहिणीने केंद्र व राज्य सरकारमधील मंत्र्यांना कृषिप्रधान देश म्हणायला लाज वाटत नाही का, असा सवाल करताना शेतकऱ्यांवर ही वेळ का येते, असा रोकडा सवाल केला होता. नव्याने आलेला अहवाल कृषिप्रधान देशातील शेतकरी शेती सोडत असल्याचा उल्लेख करतो. अर्थात आतबट्टयाची शेती नको, असे वाटून शेती सोडणाऱ्यांची संख्या प्रथमच वाढते आहे, असे नाही.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा शेती करणारा देश आहे. येथील सुमारे ५५ टक्के लोक शेती करून आपले घर चालवतात. भारतामध्ये जगात सर्वाधिक म्हशी आहेत आणि गहू, तांदूळ आणि कापूस ही सर्वात मोठ्या क्षेत्रावर घेतली जाणारी पिके आहेत. फळे, भाजीपाला, चहा, मासे, कापूस, ऊस, गहू, तांदूळ आणि साखर पिकवण्यात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतामध्ये जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात जास्त लागवडीयोग्य जमीन आहे. देशाच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला हे क्षेत्र रोजगार देते. २०२२-२३ मध्ये भारतातील धान्य उत्पादन ३३०.५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले होते. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा धान्य, फळे आणि भाजीपाला उत्पादक आणि साखर निर्यात करणारा देश आहे; परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी शेती हा आता फायदेशीर व्यवहार राहिलेला नाही.
कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांचे भविष्य अनिश्चित आहे. उत्पादन, उत्पन्न आणि मजुरी या सर्वंच समस्या शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. देशाच्या जीडीपीमध्ये शेतीचे योगदान १८ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे, तर अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. भारताच्या विकासाचे पहिले इंजिन म्हणून शेतीचे वर्णन केले आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे योगदान सुमारे १८.२टक्के आहे आणि ते दरवर्षी (२०१७ ते २०२३ पर्यंत) पाच टक्के दराने वाढत आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षासाठी १.३७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. १०,४६६ कोटी रुपये कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. असे असले, तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कृषी अर्थसंकल्पात २.७५ टक्के घट झाली आहे. २०२४-२५ साठी सुधारित अर्थसंकल्प १.४१ लाख कोटी रुपये होता. तो आता कमी होऊन १.३७ लाख कोटी रुपयांचा झाला आहे.
म्हणजेच सरकार एकीकडे शेतीला विकासाचे इंजिन म्हणते; पण बजेटमध्ये कपात करते. त्याच वेळी, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसायासाठी सरकारने एकूण ७५४४ कोटी रुपये दिले आहेत. ही रक्क्म मात्र ३७ टक्के अधिक आहे, ही स्वागताची बाब आहे. अन्न प्रक्रिया व्यवसायासाठी ५६ टक्के अधिक म्हणजे ४३६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पीएम-किसान योजनेसाठी ६३,५०० कोटी रुपये दिले गेले आहेत. ते गेल्या वर्षीच्या साठ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
एकीकडे ही स्थिती असताना सरकारने संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले, की किती शेतकऱ्यांनी शेती सोडली याचा विशेष आढावा घेण्यात आलेला नाही. तथापि, जनगणना विभागाकडून दर दहा वर्षांनी करण्यात येणाऱ्या जनगणनेनुसार, २००१ मध्ये देशात १२.७३ कोटी शेतकरी होते. ते २०११ मध्ये ११.८८ कोटींवर आले. म्हणजेच दहा वर्षांत शेतकऱ्यांची संख्या ६.६७ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. सरकारने सांगितले, की हा बदल असामान्य नाही. जगभरातील विकसनशील देशांमध्ये असे दिसून आले आहे, की लोक शेती सोडून उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात रोजगाराकडे वळतात. भारतातही तेच होत आहे. शेतकरी कोणते पीक घेणार हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. त्यात तेथील हवामान काय आहे, कोणत्या पिकाला बाजारात चांगला भाव आहे आणि त्यांच्याकडे कोणती संसाधने उपलब्ध आहेत.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग २०१४-१५ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत कापूस, ताग आणि ऊस यांसारख्या व्यावसायिक पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. २००१ ते २०११ या काळात सुमारे ८५ लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडली. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नांना सरकारी अहवालात स्थान का मिळत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शहरीकरण आणि इतर क्षेत्रात रोजगाराच्या वाढत्या संधींमुळे शेतकरी शेती सोडून जात असल्याचे सरकारच्या अहवालात म्हटले आहे; पण वास्तव यापेक्षा खूप वेगळे आहे. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न इतके कमी आहे, की शेतकरी त्यावर जगू शकत नाहीत. कर्जबाजारीपणामुळे दरवर्षी हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. शेतकरी रात्रंदिवस काबाडकष्ट करतात; मात्र बाजारपेठेतील मध्यस्थांमुळे त्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही.
बियाणे, खते, डिझेल, ट्रॅक्टर सर्व काही महाग होत आहे, त्यामुळे खर्च वाढत आहेत. पावसाची अनियमितता, दुष्काळ, पूर आणि वाढते तापमान यामुळे शेती करणे कठीण झाले आहे. सरकार शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकते; परंतु ते परिस्थिती हाताळण्यात अयशस्वी झाल्याचे दिसते. अहवाल तयार करणारे अनेकदा शेतकऱ्यांपासून दूर असतात आणि त्यांच्या समस्या त्यांना समजत नाहीत. यामुळे अहवालात शेतकऱ्यांची खरी चिंता उमटत नाही. सरकार लोकांना शेती सोडून इतर कामावर आणू शकले नाही, ही वस्तुस्थिती असताना शेतीत काम करणारे लोक वाढले आहेत, असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. सरकारने २०२३-२४ च्या अहवालात म्हटले होते, की भारताला दरवर्षी सुमारे ७८.५ लाख अशा नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील ज्या शेतीपेक्षा वेगळ्या असतील. याचा अर्थ असा, की दरवर्षी भारताला सुमारे ३५ लाख लोकांना शेतीपासून दूर करावे लागेल आणि ७८.५ लाख नोकऱ्या बिगरशेती कामांमध्ये निर्माण कराव्या लागतील, तरच लोक शेती सोडून इतर कामांकडे जातील.
एकीकडे शेती सोडून जाणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असताना सरकार मात्र शेतकऱ्यांचा शेतीवरील विश्वास वाढला असल्याचे कोणत्या आधारावर सांगते, हे समजत नाही.२०१७-१८ मध्ये ४४.१ टक्के लोकांनी शेतीमध्ये काम केले. ते २०२३-२४ मध्ये वाढून ४६.१ टक्के झाले. २०२३ मध्ये ४५.८ टक्के लोकांचा व्यवसाय शेती होता. या आकडेवारीवरून दिसून येते, की शेती वगळता इतर व्यवसाय लोकांना नोकऱ्या देण्यात फारसे यशस्वी झाले नाहीत. २०२४-२५ च्या रोजगार अहवालात असेही म्हटले आहे, की कारखाना आणि सेवा नोकऱ्यांमधील नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. भारतातच शेती क्षेत्रावरील विश्वास कमी झालेला आहे, असे नाही, तर जगभरातच हे चित्र आहे. अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या अहवालानुसार, १९३५ मध्ये अमेरिकेत शेततळ्यांची संख्या सर्वाधिक होती (सुमारे ६८ लाख). त्यानंतर १९७० पर्यंत ही संख्या झपाट्याने कमी होत गेली.
हे घडले लोकांना शेतीबाहेरही काम मिळू लागले. १९८२ नंतरही अमेरिकेतील शेतांची संख्या हळूहळू कमी होत गेली. २०२४ मध्ये अमेरिकेत १८.८ लाख शेततळी होती, तर २०१७ मध्ये २०.४ लाख होती, म्हणजेच ८ टक्के शेततळी कमी झाली. त्याचप्रमाणे शेतजमीनही कमी झाली आहे. २०२४ मध्ये, ८७.६ कोटी एकर जमीन शेतासाठी वापरली. २०१७ मध्ये ९० कोटी एकर होती. १९७० च्या सुरुवातीच्या काळात ४४० एकरच्या तुलनेत २०२४ मध्ये शेताचा सरासरी आकार ४६६ एकर होता. २००१ ते २०११ या काळात शेतकऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. निबंधक आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या शेवटच्या दशवार्षिक जनगणनेनुसार, भारतातील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या २००१ मधील १२.७३ कोटींवरून २०११ मध्ये ११.८८ कोटी इतकी घसरली आहे.
२०११ नंतर शेतीपासून दूर गेलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. कारण २०११ पासून कोणतीही जनगणना झाली नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २००१ ते २०११ पर्यंत एकूण ८५ लाख शेतकऱ्यांनी शेती सोडली आहे. त्यापैकी १.३० लाख शेतकऱ्यांनी पंजाबमधील शेती सोडली आहे. २००१ च्या जनगणनेनुसार पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या २०.६५ लाख होती. त्याच वेळी, २०११ पर्यंत ही संख्या १९.३५ लाखांवर आली आहे. या कालावधीत हरियाणातील शेतकऱ्यांची संख्या ५.३७ लाखांनी घटली आहे; मात्र हिमाचलमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. २००१ ते २०११ या कालावधीत हिमाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे डेटा दर्शविते. हिमाचलमधील शेतकऱ्यांची संख्या २००१ मध्ये १९.५५ लाखांवरून २०११ मध्ये २०.६२ लाख झाली. कृषिमंत्र्यांच्या मते, या घसरणीच्या कारणांमध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील उत्तम रोजगार संधी आणि वाढते शहरीकरण यासह इतर घटकांचा समावेश आहे.
प्रतिनिधी,भागा वरखाडे
