बीड, दि.२६ मे २०२०: शेतकऱ्यांनी वापरलेली व अनुभव घेतलेली तसेच हानिकारक नसलेल्या बहुतांश कीटक नाशकावर केंद्र सरकार बंदी घालण्याच्या विचारात आहे. मात्र, असे असेल तर सरकारच्या या निर्णयाचा, शेतकऱ्यांना लाभ होण्यापेक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाच याचा फायदा होईल. तसेच येणाऱ्या या हंगामात शेतकऱ्यांचे कीटकनाशक, जंतुनाशक फवारणीचे बजेट दुप्पट वाढेल.
याचा फटका सबंध कृषी उद्योगाला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी भीती कृषी तज्ज्ञ तथा सेवानिवृत्त कृषी अधिकारी रामेश्वर चांडक यांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी चांडक म्हणाले की, केंद्र सरकारने २७ कीटक नाशकावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. याबाबत ४५ दिवसात सूचना देखील मागवलेल्या आहेत. जर सरकारने त्या २७ कीटकनाशकावर बंदी घातली तर याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल व बहुराष्ट्रीय कीटकनाशक कंपन्यांना याचा फायदा होईल.
त्यामुळे अगोदर शेतकऱ्यांना नव्याने येणाऱ्या कीटकनाशकाचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा व नंतरच हानिकारक अथवा मानवी शरीराला घातक असलेले कीटकनाशक बंद करावेत. अन्यथा शेतकऱ्यांचे कीटकनाशक फवारणीचे बजेट दुपटीने वाढेल.
दरवेळी भारतात असाच प्रकार होतो. शेतकरी कीटकनाशक अथवा तणनाशकाला ओळखायला लागतात, तेव्हा त्या कीटक नाशकांवर बंदी आणली जाते. विशेष म्हणजे कुठलाही पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून न देता हे असे उद्योग केले जातात. त्यामुळे कृषी उद्योग धोक्यात येतो.
जी कीटकनाशक मानवी शरीराला घातक आहेत. त्या कीटक नाशकांवर अवश्य बंदी घातली पाहिजे. मात्र ज्या कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ होतो ते त्या कीटकनाशकांवर बंदी घालणे चुकीचे आहे.असेही त्यांनी सांगितले.
न्युज अनकट प्रतिनिधी:
