शेवटी शेतकरी राजी! सरकारचा प्रस्ताव मान्य, आज बैठक होण्याची शक्यता…

नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2021: कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे.  मात्र, दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला आहे.  मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्या दुपारी 12 वाजता शेतकऱ्यांची पुन्हा बैठक होणार आहे.  हे प्रकरण तात्काळ परत करण्याचे सरकारने सांगितले आहे.  अशा स्थितीत आता गुरुवारी एसकेएमची बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 शेतकऱ्यांच्या मागण्या

शेतकरी संघटना कृषी कायद्याच्या विरोधात निदर्शने करत होत्या.  आता सरकारने ते मागे घेतले आहे.  तथापि, शेतकऱ्यांना अजूनही एमएसपीवर कायदेशीर हमी हवी आहे.  याशिवाय आंदोलनादरम्यान हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.  याशिवाय लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेण्यात यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांनी काय आक्षेप घेतला?

 शासनाच्या प्रस्तावातील तीन मुद्यांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.

 1- शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जे कृषी कायद्याच्या मसुद्यात सहभागी होते, त्यांना एमएसपी समितीमध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही.  यामध्ये संयुक्त किसान मोर्चात सहभागी संघटनांनाच स्थान देण्यात यावे.

2- सरकारने आधी खटला मागे घ्यावा, त्यानंतर आंदोलन मागे घेतले जाईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

3- सरकार तत्वतः नुकसान भरपाई द्यायला तयार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, पण पंजाब सरकारने ज्या प्रकारे नुकसान भरपाई दिली आहे, त्याच पद्धतीने आंदोलनादरम्यान ज्या शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला, त्यांनाही नुकसान भरपाई मिळावी.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे