नवी दिल्ली, 28 नोव्हेंबर 2021: 29 नोव्हेंबर रोजी काढण्यात येणारा शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा पुढं ढकलण्यात आलाय. आता 4 डिसेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक होणार असून, त्यात सरकारच्या भूमिकेचा आढावा घेऊन पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी सरकारची भूमिका मवाळ करताना मोर्चाबाबत आपली हट्टी वृत्ती सोडली आहे. युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) च्या शनिवारी सिंगू सीमेवर झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक कायदे परत करण्याची घोषणा केल्यानंतर आणि आता त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरही सध्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त शुक्रवारी सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांच्या जमावाने शक्तिप्रदर्शन केलं. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान, सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून 500-500 ट्रॅक्टरसह संसदेच्या मोर्चाची घोषणा आधीच प्रस्तावित होती, जी पुढं ढकलण्यात आलीय.
नैतिक विजय लक्षात घेता मोठा आहे
सरकारच्या या वृत्तीनंतर पंजाबची शेतकरी संघटना आता नरमण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनामुळे आता पंजाबचे नेते पुनरागमनाचा आग्रह धरू शकतात. कारण कायदा मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर आपला नैतिक विजय गमावायचा नाही. मात्र, दोन दिवसांपासून शेतकरी नेत्यांमध्ये दिसलेली नरमाई यावर आज होणाऱ्या बैठकीतच निर्णय घेतला जाणार आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही शेतकऱ्यांना घरी परतण्याचे आवाहन केलंय.
तर दुसरीकडं जोपर्यंत संसदेत कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही आणि अन्य मागण्यांवर कोणताही निर्णय होत नाही तोपर्यंत सीमेवर उभे राहणार असल्याचं शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच ठेवण्याची सर्वात मोठी मागणी आता एमएसपीद्वारे केली जात आहे. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये याचा समावेश केलाय. या सर्व मुद्यांवर शनिवारी होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
राकेश टिकैत पंजाबला पोहोचले
संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक दुपारी सुरू होणार आहे. यामध्ये शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल, गुरनाम चधुनी, जोगिंदर उग्रहन यांच्यासह सर्व बडे नेते उपस्थित राहणार आहेत. त्याचवेळी शेतकरी नेते राकेश टिकैत आधीच या सरकारवर विश्वास नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळं संसदेत कायदा रद्द होईपर्यंत वाट पाहत असताना एमएसपी हमी कायदा ही सर्वात मोठी मागणी आहे. दुसरीकडं, टिकैत हे एका कार्यक्रमाला पंजाबला गेले असल्यानं त्यांच्या सभेला येण्याबाबत अजूनही शंका आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे