शेतकरी संघटनांनी 27 नोव्हेंबरपर्यंत बैठक ढकलली पुढे, सरकारच्या घोषणेवर अद्याप निर्णय नाही

नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2021: केंद्र सरकारकडून कृषी कायदा मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवून घरी परतण्याचे आवाहन केले होते, मात्र शेतकरी वेट अँड वॉच या धोरणाचा अवलंब करताना दिसत आहेत. आंदोलनाची स्थिती आणि दिशा याबाबत चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काल बैठक बोलावली होती. या बैठकीला युनायटेड किसान मोर्चा (SKM) मध्ये सहभागी सर्व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार होते.

सरकारच्या घोषणेवर निर्णय घेण्यासाठी बोलावलेली बैठक आता शेतकऱ्यांनी 27 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आता 27 नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांची ही बैठक होणार असून, त्यात आंदोलनाची स्थिती आणि दिशा, भविष्यातील रणनीती ठरवली जाणार आहे. माहितीनुसार, तोपर्यंत पूर्वनिश्चित कार्यक्रम वेळेवर होतील. युनायटेड किसान मोर्चाच्या म्हणण्यानुसार, लखनौमध्ये होणारी महापंचायतही पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसारच होणार आहे.

या संदर्भात माहिती देताना बलबीर सिंह राजेवाल म्हणाले की, 22 नोव्हेंबर रोजी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त दिल्लीच्या प्रत्येक सीमेवर एकत्र येण्याच्या कार्यक्रमात कोणताही बदल केला जाणार नाही. 29 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संसद मार्चच्या कार्यक्रमाबाबत 27 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या आंदोलनाबाबत घाईगडबडीत कोणालाच निर्णय घ्यायचा नाही, असे बोलले जात आहे. कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी बुधवार, 24 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य बैठकीपर्यंत शेतकरी नेत्यांना वाट पाहायची आहे. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत कृषी विधेयक मागे घेण्याच्या निर्णयाला औपचारिक मान्यता मिळू शकते, असे मानले जात आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे