नवी दिल्ली, २१ डिसेंबर २०२०: नवीन शेती कायद्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत. हा कायदा देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारकडून असे म्हटले जात आहे की ठोस समस्या सुटल्या आहेत. परंतु, शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. शेतकऱ्यांकडून हे तिन्ही शेतकरी विषयक कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. गेल्या दोन दिवसात दिल्लीतील तापमान चार अंश सेल्सिअस च्या पण खाली गेले आहे. अशा कडाक्याच्या थंडीतही दिल्लीतील शेतकरी गेल्या २५ दिवसांपासून दिल्लीत रस्त्यावर ठाण मांडून बसले आहेत.
सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना पत्र लिहिले जात आहे, त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकारला खुले पत्र दिले जात आहे. आता सर्व आंदोलन करणाऱ्या जागांवर शेतकर्यांकडून उपोषणाची घोषणा करण्यात आली आहे, तर ४० शेतकरी संघटनांना शासनाने पत्र लिहिले आहे. कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव विवेक अग्रवाल यांनी क्रांतिकारक किसान मोर्चासह ४० शेतकरी संघटनांना पुन्हा एकदा चर्चेला आमंत्रण दिले आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्चिम बंगालमध्ये सांगितले की, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर हे शेतकऱ्यांशी बोलत आहेत. ते (नरेंद्र सिंह तोमर) एक किंवा दोन दिवसात आंदोलन संपविण्यासाठी शेतकऱ्यांची भेट घेऊ शकतात. त्याचवेळी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनीही किमान आधारभूत किंमतीबाबत (एमएसपी) मोठे विधान केले. एमएसपी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला तरी ते राजकारण सोडतील असे खट्टर म्हणाले.
आज शेतकरी करणार उपोषण
आता शेतकर्यांनी कृषी कायद्याविरोधात दिवसभर उपोषणाची घोषणा केली आहे. स्वराज अभियानचे नेते योगेंद्र यादव यांनी म्हटले आहे की, २१ डिसेंबर रोजी कृषी कायद्याच्या विरोधात सर्व आंदोलनाच्या ठिकाणी शेतकरी २४ तास उपोषण सुरू करतील.
मन की बात दरम्यान थाळ्या बजावण्याचे आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘मन की बात’ हा मासिक आकाशवाणी कार्यक्रम २७ डिसेंबर रोजी प्रसारित होणार आहे. भारतीय शेतकरी संघटनेचे नेते जगजितसिंग डळेवाला यांनी आवाहन केले आहे की, पंतप्रधानांच्या या कार्यक्रमादरम्यान संपूर्ण वेळ थाळ्या वाजवल्या जाव्यात.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे