नवी दिल्ली, २३ सप्टेंबर २०२० : राज्यसभेत आज सकाळी कामकाज सुरु झाल्यावर परदेशी देणगी नियामक सुधारणा विधेयक २०२० अर्थात एफ सी आर ए बिल मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेमध्ये हे विधेयक यापूर्वीच मंजूर झालं आहे. परदेशी देणगी नियामक कायदा २०१० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक असून यामुळे परदेशस्थ व्यक्ती, संस्था आणि कंपन्या यांच्याकडून मिळणाऱ्या देणग्या आणि अर्थसाह्य स्वीकारणं आणि त्यांचा विनियोग करणं याबाबतच्या नियमांमध्ये कायदेशीर सुसूत्रता येणार आहे.
परदेशी वास्तव्यास असणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था यांच्यामार्फत चलनाच्या स्वरूपात मिळणारा अथवा हस्तांतरित केला जाणारा आर्थिक निधी, वस्तू आणि इतर संपत्ती या सर्वाचा समावेश परदेशी देणगीअंतर्गत करण्यात येत असल्याचं यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. या नव्या विधेयकानुसार कोणताही सरकारी कर्मचारी परदेशी देणगी स्वीकारू शकणार नाही. अशा अर्थसाह्यासाठी अनुमती, नोंदणी किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण करायचे असेल तर संस्थेला आणि त्याच्या पदाधिकाऱ्यांना आधार क्रमांक आणि प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
देशातील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रावर परदेशी देणगी या घटकाचा कोणताही परिणाम होऊ न देणं हा या विधेयकाचा मुख्य हेतू असून यामुळे परदेशी अर्थसहाय्य कार्यप्रणालीमधील पारदर्शकता कायम ठेवण्यास मदत होईल, असं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यांनद राय यांनी सदनामध्ये या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
